Morabi Bridge : मोरबी पूल दुर्घटनेवर कोर्टाने गुजरात सरकारला फटकारले ; 'शहाणपणा दाखवू नका..'

Morabi Bridge : उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
Morabi Bridge
Morabi BridgeSarkarnama

गुजरात : गुजरात उच्च न्यायालयाने आज (१५ नोव्हें) गुजरात येथील मोरबी पूल दुर्घटनेबाबतच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने निविदा काढताना त्यात आढळलेल्या त्रुटींबद्दल गुजरात सरकार आणि मोरबी महापालिकेला फटकारले. मोरबी नगरपालिकेने शहाणपणा दाखवण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.

न्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज 15 जून 2016 रोजी संबधित कंत्राटदाराची मुदत संपल्यानंतरही नवीन निविदा का काढण्यात आली नाही? निविदा नसलेल्या व्यक्तीबाबत राज्याने किती उदारता दाखवली? न्यायालयाने म्हंटले आहे की, राज्याने नागरी संस्थेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई का सुरू केली नाही, याचे कारण स्पष्ट करावे.

मृतांच्या कुटुंबीयांना नोकऱ्यांबाबत प्रश्न :

आपल्या कुटुंबातील एकमेव कमावणारे पण अपघातात मरण पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबातील सदस्याला आधार म्हणून नोकरी दिली जाऊ शकते का, हे ही खंडपीठाने राज्य सरकारकडून जाणून घेण्यास सांगितले. त्याचवेळी, संबंधित कुटुंबांना नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे की नाही, याची पडताळणी केली जात असल्याचे राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

Morabi Bridge
महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला धक्का; आमदार खासदारांच्या बाबतीतला SC चा धक्कादायक अहवाल समोर

पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबरला होणार आहे :

आता या प्रकरणावर उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 24 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. खंडपीठाने विचारले की, पहिल्या कराराची मुदत संपल्यानंतर कंत्राटदाराला कोणत्या निकषावर पूल चालवण्याची परवानगी देण्यात आली? दोन आठवड्यांनंतर होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान, या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांनी सांगितले की, दुरुस्तीच्या कामाची माहिती प्राधिकरणाला न देता २६ ऑक्टोबर रोजी खासगी संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी हा पूल खुला केला. पुलाच्या क्षमतेबाबत कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाने प्रमाणपत्र दिलेले नाही, असे ते म्हणाले. ओरेवा ग्रुपने फॅब्रिकेशनचे काम देवप्रकाश सोल्युशन्सकडे सोपवले होते. त्रिवेदी म्हणाले, 'दिवाळी असल्याने ३० ऑक्टोबरला खूप गर्दी होती. या एका दिवसात 3,165 पर्यटकांनी येथे भेट दिली. पुलावर केवळ 300 लोकांना येण्याची परवानगी होती, मात्र त्याचे पालन झाले नाही.

राज्य सरकार-मानवाधिकार आयोगाला नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटीस पाठवली :

न्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या अनुपस्थितीमुळे सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी होऊ शकली नाही. न्यायमूर्ती कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष शास्त्री यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि राज्य मानवाधिकार आयोगाला 7 नोव्हेंबरला नोटीस बजावली. 30 ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या घटनेबाबत सरकारकडून परिस्थितीच्या आढावाचा अहवाल मागवला होता.

Morabi Bridge
मुख्यमंत्र्यांच्या होम पिचवर राडा; विचारे, दिघे अन् शिंदेंचे कार्यकर्ते भिडले; पोलिसांचा लाठीचार्ज!

मोरबी पूल अपघातात महिला आणि मुलांसह १३५ जणांचा मृत्यू झाला :

30 ऑक्टोबर रोजी मोरबी येथील मच्छू नदीवरील ब्रिटीशकालीन झुलता पूल कोसळून महिला आणि मुलांसह एकूण 135 लोकांचा मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने 7 नोव्हेंबर रोजी सांगितले की, पूल कोसळण्याच्या घटनेच्या वृत्ताची स्वतःहून दखल घेतली आहे आणि जनहित याचिका म्हणून नोंद केली आहे. सरकारने याची नोंद घ्यावे की, 31 ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी मोरबी पुलाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ओरेवा ग्रुपच्या 4 जणांसह 9 जणांना अटक केली आणि पुलाचा देखभाल आणि पूल दुरूस्तीच्या कामातल्या कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in