मोठी बातमी : एलआयसीतील भागीदारी विकून मोदी सरकार होणार मालामाल

नवी दिल्‍ली : भारतीय आयुर्विमा महामंडळामधील (LIC) पाच टक्‍क्‍यांहून अधिक भागीदारी विकण्याचा निर्णय मोदी सरकार (Modi Government) लवकरच घेणार आहे. यातून सरकार सुमारे 30 हजार कोटी रुपये उभे करण्‍याच्‍या तयारीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एलआयसीचे मूल्‍यांकन सध्या सुमारे 6 लाख कोटी रुपये आहे. सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एलआयसीचा आयपीओ मार्चमध्‍येच आणण्‍याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू होती. मात्र, युक्रेन-रशिया यांच्यातील युद्धामुळे हा निर्णय लांबणीवर पडला आहे. गुंतवणुकीच्‍या बाबतीत एलआयसी जोखीम पत्‍करण्यास तयार नाही. असे असले तरी आयपीओची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे 12 मे पर्यंतचा कालावधी असणार आहे. यानंतर आयपीओ आणण्‍यासाठी सरकारला फ्रेश ड्राफ्‍ट रेड हेरिंग प्रोस्‍पेक्‍टस (डीआरएचपी) दाखल करावे लागेल.

सरकारने 12 मे पर्यंत आयपीओ आणला नाही तर एलआयसीचा आयपीओ ऑगस्‍ट-सप्‍टेंबरपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे . कारण एलआयसीने तिमाही उत्पन्नाची आकडेवारी जाहीर केल्‍यानंतर सेबीमध्‍ये नव्‍याने डीआरएचपी दाखल करण्‍याची आवश्‍‍यकता आहे. केंद्र सरकार एलआयसीच्‍या आयपीओवर दोन दिवसांत निर्णय घेणार असल्‍याची माहिती अर्थ मंत्रालयातील एका वरिष्‍ठ अधिकाऱ्याने दिली. एलआयसीच्या आयपीओबाबत याच आठवड्यात याबाबत निर्णय होणार आहे. आयपीओचे मूल्‍य ठरविल्‍यानंतर शेअर बाजारात तेजी यावी आणि त्‍याचा लाभ गुंतवणूकदारांना मिळावा, असा हेतू आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

भारतीय शेअर बाजारात (Share Market) एलआयसीचा हा सर्वांत मोठा आयपीओ असणार आहे. केंद्र सरकार एलआयसीमधील काही भागीदारी विकून 30 हजार कोटी उभारणार आहे. एलआयसीचे बाजार मूल्‍य आरआयएल आणि टीसीएससारख्‍या सर्वोच्‍च कंपन्‍यांना टक्‍कर देणारे असेल. पेटीएमने मागील वर्षी आयपीओच्‍या माध्‍यमातून 18 हजार 300 कोटी रुपये उभे केले होते. आता एलआयसीच्या आयपीओकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.