लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक नाही; मोदी सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात कबुली

लशीचे दोन्ही डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र दाखवल्यानंतरच ठिकठिकाणी प्रवेश दिला जात आहे.
लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक नाही; मोदी सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात कबुली
Covid vaccinationSarkarnama

नवी दिल्ली : देशात कोरोनाची (Covid-19) तिसरी लाट रोखण्यासठी केंद्रासह राज्य सरकारांकडून प्रयत्न केले जात आहे. बहुतेक राज्यांमध्ये अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. तसेच लस न घेतलेल्या नागरिकांना काही कार्यालये, मॉल, प्रवासी वाहनांमध्ये प्रवेश दिला जात नाही. लशीचे दोन डोस घेतले असतील तरच सवलती दिल्या जात आहेत. पण असे कोणतेही बंधन केंद्र सरकारकडून घालण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालायतच (Supreme Court) ही कबुली दिली आहे. एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान 13 जानेवारी रोजी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Health Ministry) तसं प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर केलं आहे. यामध्ये लसीकरण प्रमाणपत्र (Vaccine Certificate) कोणत्याही कारणासाठी बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच लस घेण्यासाठीही कुणावर सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असंही केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

Covid vaccination
आयोगाची मोठी घोषणा : पंजाबमधील विधानसभा निवडणूक लांबणीवर

भारतात कोरोना लसीकरण (Corona Vaccination) कार्यक्रम सुरू होऊन मागील आठवड्यात वर्ष पूर्ण झाले आहेत. त्यानंतर हे प्रतिज्ञापत्र समोर आलं आहे. कोणत्याही कारणासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याबाबत किंवा संमतीशिवाय लस देण्याबाबतचे कोणत्याही सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत, असं केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. सध्याच्या कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण कार्यक्रम लोकांच्या हितासाठी राबवला जात आहे. त्याबाबत विविध माध्यमांतून जनजागृती केली जात आहे. सर्व नागरिकांनी लस घ्यावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे, असंही केंद्रानं प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

Covid vaccination
स्वेच्छानिवृत्ती घेत भाजपमध्ये प्रवेश करताच IPS अधिकाऱ्यानं केला गौप्यस्फोट

लस न घेणाऱ्या नागरिकांच्या सवलती बंद करण्याचे आदेश काही राज्यांनी काढले आहे. महाराष्ट्रात लशीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकलमध्ये प्रवेश दिला जात आहे. विविध कार्यालये व खासगी आस्थापनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठीही दोन्ही डोस घेतलेले प्रमाणपत्र दाखवण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. केरळ सरकारने लस न घेतलेल्या नागरिकांच्या खर्चाची जबाबदारी सरकार घेणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, देशात रविवारपर्यंत 157 कोटी 20 लाख डोस देण्यात आलेले आहेत. सध्या 15 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठीही लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. तसेच 60 वर्षांपुढील नागरिकांना लशीचा बुस्टर डोस दिला जात आहे. सध्या देशातील कोरोना बाधित सक्रीय रुग्णांचा आकडा सुमारे 16 लाख 56 हजारांवर पोहचला आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 94.27 टक्के आहे. मागील चोवीस तासात देशात सुमारे 2 लाख 58 हजार रुग्ण आढळून आले आहेत.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.