मोदी सरकारनं सीबीआय अन् ईडीच्या प्रमुखांबाबत घेतला मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : मागील काही महिन्यांपासून महाविकास आघाडीतील नेत्यांना जेरीस आणणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषन ब्युरो (CBI) व सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) प्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. मोदी सरकारने रविवारी याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार ईडी व सीबीआयच्या प्रमुखांना पाच वर्षांपर्यंत या पदावर राहता येणार आहे.

ईडी व सीबीआयच्या प्रमुखांना आतापर्यंत केवळ दोन वर्षे या पदावर राहता येत होते. नव्या अध्यादेशामुळे त्यामध्ये तीन वर्षांनी वाढ झाली आहे. दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचा कार्यकाळ पुढील तीन वर्षांपर्यंत दर एक वर्षांनी वाढवला जाणार आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.

दरम्यान, ईडीचे संचालक एस. के. मिश्रा यांचा कार्यकाळ पुढील आठवड्यात संपणार आहे. त्यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक आदेश दिला आहे. असामान्य परिस्थितीतच कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो, असं न्यायालयानं या आदेशात म्हटलं होतं. सध्या सीबीआयच्या प्रमुखपदी सुबोध कुमार जयस्वाल आहेत.

मागील काही महिन्यांपासून महाविकास आघाडी सरकारीमधील मंत्र्यांच्या मागे सीबीआय अन् ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री हसन मुश्रीफ, शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी, आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासह अनेक नेते तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत.

या यंत्रणांचा भाजपकडून राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील नेते करत आहेत. आघाडी सरकारला अडचणीत आणून सत्ता मिळवण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा थेट आरोप महाविकास आघाडीतील नेते करत आहेत. भाजपचे नेते व माजी खासदार किरीट सोमय्या यांच्याकडून आघाडीतील नेत्यांविरोधात ईडीसह इतर तपास यंत्रणांकडे तक्रारी केल्या जात आहेत.