SC Hearing on Shiv Sena : सुनावणी एक ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली; 27 जुलैपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश

येत्या एक ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. 27 जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावेत, असंही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. तर काही मुद्दे मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले आहेत.

गटनेत्याला हटवणं हा पक्षांतर्गत विषय असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. शिंदे यांनी त्यासाठी पक्षाचे अध्यक्ष असणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कपिल सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या विविध निर्णयांवर आक्षेप घेतले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. गटनेता बदलणं हा पक्षाचा अधिकार असू शकतो का, असा सवाल रमण्णा यांनी केलं आहे. सदस्यांना नेता निवडण्याचा अधिकार असल्याची टिपण्णीही न्यायाधीशांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना येत्या मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हरीश साळवे यांच्यासह सिब्बल यांनीही वेळ मागितला होता. काही कागदपत्रे सादर कऱण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती साळवे यांनी केली होती.

जेठमलानी यांनी सिब्बल यांचा युक्तीवाद खोडून काढला आहे. अपात्रतेवर निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे काम नाही. पण सरकार स्थापन करणे क्रमपात्र होते. आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांकडून बहुमताची खात्री करण्यात आली. त्यामुळे सिब्बल यांचा युक्तीवाद अयोग्य असल्याचा दावा जेठमलानी यांनी केला.

हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करता येऊ शकते, असं सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडे जाऊ शकते, असे संकेत सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद सुरू झाला आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणे अयोग्य असल्याचे मेहता यांनी म्हटलं आहे. आमदारांची निवड म्हणजे पक्षाच्या विचारसरणीला मत, असा मुद्दा मेहता यांनी मांडला आहे. वीस वर्षे ज्यांच्याविरोधात लढले त्यांच्यासोबत सरकार बनवले. मग एखादा गट त्याविरोधात बोलला तर त्यात चुकीचे काय, असं मेहता यांनी म्हटले आहे. मेहता यांनी सिंघवी यांचा युक्तीवाद खोडून काढला.

शिवसेनेच्या काही याचिकांमधील मुद्दे आता अर्थहीन झाले आहेत, असं सांगत साळवे यांनी शिवसेनेच्या याचिका वाचून दाखवल्या. त्यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आठवडाभराचा वेळ मागितला आहे. पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांनी केली होती. पण न्यायालयाने याबाबत म्हटलं आहे की, वेळ देणे हा मुद्दा नाही. पण काही घटनात्मक मुद्यांवर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

सिब्बल यांनी साळवे यांच्या मागणीवर आक्षेप घेतला आहे. सर्व मुद्दे समोर असताना वेळ मागण्याचा मुद्दा उपस्थित होत नाही, असंही सिब्बल म्हणाले.

दहाव्या सुटीतील पॅरा 3 मधल्या काही तरतुदींचा उल्लेख सरन्यायाधीशांनी केला आहे. फुटीच्या संकल्पनेवर स्पष्टचा येणं गरजेचे आहे. पक्षातील नेत्याला अपात्र ठरवण्याच्या मुद्दावर विचार गरजेचा असल्याचेही सरन्यायाधीश म्हटले आहेत.

साळवे यांनी पुन्हा एकदा पाच ते सात दिवसांचा वेळ मागितला आहे. मुख्य याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी साळवे यांनी वेळ मागितला. त्यावर सिब्बल यांनीही मंगळवारी सुनावणी घेण्याची मागणी केली.

शिंदे गट अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात आधी उच्च न्यायालयात का गेला नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. त्यावर साळवे यांनी उत्तर दिलं. उपाध्यक्षांची कारवाई तातडीने रोखणे आवश्यक होते. दुसऱ्या पक्षाने उचललेल्या पावलांमुळे आम्हाला तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात यावे लागले, असा मुद्दा साळवे यांनी मांडला.

मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर दुसऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेणे बेकायदेशीर ठरत नाही. शिंदे गटाने पक्ष सोडलेला नाही. व्हीपचं उल्लंघन झालं तरच अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते. ज्यांना वीस आमदारांनाचाही पाठिंबा नाही, ते मुख्यमंत्री कसे राऊ शकतात, असा सवालही त्यांनी केला आहे. पक्षाचा सदस्य म्हणून नेत्याविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही, असा मुद्दा साळवे यांनी उपस्थित केला आहे.

पक्षातच राहून कुणी नेता आवाज उठवत असेल ती कृती पक्षांतबंदी कायद्यात येत नाही. शिंदे यांनी पक्षाचं नेतृत्व करावं, असं मोठ्या गटाला वाटते. ते अजूनही शिवसेनेतच आहेत. त्यांना दुसरं नेतृत्व मान्य नाही, यात गैर काहीच नाही. पक्षात राहून कोणतीही लक्ष्मणरेखा ओलांडलेली नाही, असा मुद्दा साळवे यांनी मांडला.

हे प्रकरण संवेदनशील असल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटलं आहे.

शिंदे गटाकडून साळवे बाजू मांडत आहेत. पक्षातील मोठ्या गटाला वाटत असेल की एखाद्याने नेतृत्व करावे, तर त्यात चुकीचे काय, असा युक्तीवाद साळवे यांनी केला आहे. मोठ्या गटाला शिंदे यांचं नेतृत्व मान्य आहे, मग त्याच चुकीचे काय, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

दुसऱ्या पक्षात सामील झाले तरच आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते. ते दुसऱ्या पक्षात गेलेले नाहीत, असा महत्वपूर्ण युक्तीवाद साऴवे यांनी केला आहे. आपल्याच पक्षात बहुमताच्या आधारावर जर आमदार आवाज उठवत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असंही साळवे यांनी म्हटलं आहे.

शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना अंतरिम आदेश देत अपात्र ठरवण्याची मागणी अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली आहे. विधानसभेतील सर्व रेकॉर्डस मागवण्याची मागणीही सिंघवी यांनी केली आहे. नवीन अध्यक्ष आल्यानंतर आता त्यांनी अपात्रतेची कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही, हा मुद्दाही सिंघवी यांनी उपस्थित केला.