नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील ग्रामपंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीयांना (OBC) दिलेल्या आरक्षणाविना घ्याव्यात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज दिला. येत्या १५ दिवसांत याबाबतची अधिसूचना जारी करा असेही निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) देण्यात आले. घटनात्मक मर्यादेत (५० टक्के) न बसणारे आरक्षण दिल्या प्रकरणी न्यायालयाने महाराष्ट्रा पाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलाही (MP Government) दणका दिला आहे. (Supreme Court OBC Reservation Latest Marathi News)
दरम्यान या प्रकरणात न्यायालयाने महाराष्ट्रप्रमाणेच न्यायीक मापदंड मध्य प्रदेशालाही लावल्याचे दिसते असे निरीक्षण ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. शेखर नाफडे यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाबाबत २०१० मध्ये घटनापीठाने दिलेल्या निकालानुसार 'ट्रिपल टेस्ट' चे निकष पूर्ण करू न शकल्याने मध्य प्रदेशाबाबत ताजा निकाल आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मध्य प्रदेशातील शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan Government) सरकारने वाढीव ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आणली असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्याने सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयाला ८ दिवसांची वाढीव मुदत मागितली होती. मात्र त्यावरही न्यायालयाने नकार दिला आहे. दरम्यान या निकालाचा अभ्यास करून राज्य सरकारतर्फे लवकरच फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री चौहान यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयीन आदेशानुसार पंचायत व नगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्यासाठी तयार आहे, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त संतप्रताप सिंह यांनी सांगितले. निवडणुकीची अधिसूचना जारी करण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे. असेही त्यांनी सांगितले. जर राज्य सरकारच्या वतीने फेरविचार याचिका दाखल झाली तर त्यावरील निर्णयानुसार राज्य आयोग निवडणुकांबाबतची कारवाई करेल असेही सिंह म्हणाले.
मध्य प्रदेशात ४८ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे त्यामुळे या वर्गाला कमीत कमी ३५ टक्के आरक्षण मिळायला हवे, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. सरकारने ट्रिपल टेस्ट (त्रीस्तरीय चाचणी) अहवालही सादर केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला. हा अहवाल अपूर्ण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. अशा आरक्षणासाठीच्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय असे आरक्षण मिळू शकत नाही व ट्रिपल टेस्टबाबतचा विश्वासार्ह अहवाल सादर करावा असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. निवडणुका लांबवू शकत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मध्य प्रदेश सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या निर्णयानंतर राज्यात रोटेशन पध्दतीने निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी करणारी याचिका कॉंग्रेस नेते सैय्यद जफर व जया ठाकूर यांनी दाखल केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले होते. चौहान सरकारने डिसेंबर २०२१ पर्यंतची मुदत याबाबतचा अहवाल देण्यासाठी मागितली होती. ती मुदत उलटून गेल्याबद्दल न्यायालयाने या महिन्याच्या ५ तारखेला झालेल्या सुनावणीत मध्य प्रदेश सरकारला चांगलेच फटकारले होते. त्यावर सरकारने ६ मे रोजी ६०० पानांचा अहवाल सादर केला होता. न्यायालयाने तो फेटाळला.
या राज्यात आरक्षणाचा नियम अंमलात आल्यावर १९९३ पासून आतापर्यंत ५ वेळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. त्यातील आरक्षण तरतुदींनुसार ओबीसींसाठी २७ टक्के, अनुसूचीत जमातींसाठी २० टक्के व अनुसूचीत जातींसाठी १६ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येत आहेत. न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर ओबीसी वगळता इतर दोन्ही वर्गांसाठी सध्याचे आरक्षण कायम राहील. मात्र ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचे लाभ या निवडणुकीत मिळू शकणार नाहीत.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ६ महिन्यांच्या पेक्षा जास्त काळ प्रशासकाची नियुक्ती करता येत नाही ही घटनात्मक तरतूद आहेच. पण हेही लक्षात घ्यायला हवे की संबंधित वॉर्डरचना, मतदारसंघ फेररचना ही त्या त्या भागातील ताज्या जनगणनेच्या आधारावर होणे हेही उचित आहे, असे मत ओबीसी आरक्षण प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. शेखर नाफडे यांनी व्यक्त केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
