मंत्री व नेत्यांनो सांगा, तुम्हाला किती अनौरस मुलं? - Legitimate & illegitimate children should also be counted says Salman Khurshid | Politics Marathi News - Sarkarnama

मंत्री व नेत्यांनो सांगा, तुम्हाला किती अनौरस मुलं?

वृत्तसंस्था
रविवार, 11 जुलै 2021

या वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

लखनौ : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकारने बहुचर्चित लोकसंख्या नियंत्रण (Population Control Bill) विधेयक तयार केले आहे. यामध्ये दोन मुले धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना स्थानिक निवडणुका लढविण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. याचबरोबर दोनपेक्षा जास्त मुले असणाऱ्यांना सर्व प्रकारचे सरकारी अंशदान स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यावरून काँग्रेसच्या नेत्यांनी भाजप व योगी सरकारवर टीका केली आहे. (Legitimate & illegitimate children should also be counted says Salman Khurshid)

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी विधेयकचा आराखडा प्रसिध्द केला. लोकसंख्या नियंत्रित करून विकासाला गती देण्यासाठी हे विधेयक महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकसंख्या वाढत असल्याने विकासालाही मर्यादा येत असल्याचे ते म्हणाले. काँग्रेसकडून या विधेकायवर टीका केली जात आहे. नसबंदीच्या धोरणाला याच भाजपने विरोध केला होता, असे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह म्हणाले होते.

हेही वाचा : पंकजा मुंडे पंतप्रधान मोदींच्या भेटीला; विनोद तावडे, रहाटकरही दिल्लीत

तर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सलमान खुर्शीद यांनी योगी सरकारच्या दोन लोकसंख्या नियंत्रण विधेकयावर प्रतिक्रिया देताना वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. ते म्हणाले, 'राज्यात हा कायदा लागू करण्यापूर्वी सरकारमधील मंत्री व त्यांच्या नेत्यांनी त्यांना किती मुलं आहेत, हे सांगावे. तसेच त्यांनी अनौरस मुलं किती, हेही सांगायला हवं.' या वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. 

दरम्यान, उत्तर प्रदेशातील या  कायद्यानुसार, दोनपेक्षा जास्त मुले असतील त्यांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही. सरकारी सेवेत असलेल्यांना दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास त्या नोकरदारांना बढती मिळणार नाही. या कायद्यांतर्गत दोन मुले धोरणाचा स्वीकार करणाऱ्या सरकारी नोकरदारांना अनेक सुविधा मिळणार आहे. यात सेवाकाळातील अतिरिक्त बढती, बारा महिन्यांचे पालकत्व व प्रसूतीकाळातील रजा, या रजाकाळामध्येही पूर्ण वेतन आणि भत्ते यांचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जमा होणाऱ्या रकमेत तीन टक्के वाढीचाही समावेश यात आहे. 

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी तयार केला जाणार आहे. या अंतर्गत सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूतिगृहे तयार केली जाणार आहेत. ही केंद्रे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून गर्भनिरोधक गोळ्या आणि इतर साधनांचे वाटप करण्यात येईल. याचबरोबर समाजामध्येही जाणीवजागृती करण्यावर भर दिला जाईल. माध्यमिक शाळांतूनही लोकसंख्या नियंत्रणाचे धडे शिकवले जातील. या नव्या कायद्यान्वये गर्भवती महिला त्यांची प्रसूती, जन्म आणि मृत्यू याची नोंद ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. 

विधी आयोगाने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक-2021 बद्दल माहिती दिली आहे. या विधेयकाबाबतची माहिती सरकारी संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध झाली आहे. राज्यातील लोकसंख्येचे नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याणासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहे. नागरिकांना हरकती आणि सूचना पाठवण्यासाठी 19 जुलै ही अंतिम मुदत असेल. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख