केंद्रीय मंत्र्यांनी थेट अमेरिकेत जाऊन केला लखीमपूर खीरी घटनेचा निषेध

हिंसाचार प्रकरणात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाला अटक करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी थेट अमेरिकेत जाऊन केला लखीमपूर खीरी घटनेचा निषेध
Nirmala Sitaraman

नवी दिल्ली : लखीमपूर खीरी (Lakhimpur Kheri Violence) येथे केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्याच्या मुलाने वाहनांखाली चार शेतकऱ्यांना चिरडत हत्या केल्याचा आरोप आहे. याविरोधात देशभरात संतापाची लाट आहे. पण त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्यासह सरकारमधील मंत्र्यांनी उघडपणे भूमिका मांडलेली नाही. अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांना याबाबत तिथे प्रश्न विचारण्यात आला. त्यानंतर सीतारामन यांनी ही घटना निषेधार्ह असल्याचे म्हटले आहे.

उत्तर प्रदेशमधील (Uttar Pradesh) लखीमपूर खीरी येथील हिंसाचार प्रकरणात केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाला अटक करण्यात आली आहे. तसेच मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी केली जात आहे. या घटनेबाबत पंतप्रधान मोदी, गृहमत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांनी उघडपणे भाष्य केलेलं नाही. सीतारामन या मंगळवारी हार्वर्ड केनेडी स्कूलमध्ये गेल्यानंतर त्यांना याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला.

Nirmala Sitaraman
राजनाथसिंहजी, जरा क्रोनोलॉजी तो समझा करो!

त्यावर उत्तर देताना सीतारामन म्हणाल्या, ही घटना निषेधार्ह आहे. आमच्या सगळ्यांचीच ही भूमिका आहे. इतर ठिकाणीही अशा घटना घडत आहेत, त्याही चिंताजनक आहेत. देशातील अनेक भागांत अशा घटना घडत असतात. भारताविषयी चांगली माहिती असलेल्या डॉ. अमर्त्य सेन यांच्यासह इतरांनीही प्रत्येक घटनेविषयी बोलायला हवे. केवळ भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यात आवाज उठवायला नको.

ही भूमिका मी माझ्या पक्षासाठी किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी घेत नाही तर देशासाठी घेत आहे. मी भारतासाठी बोलेन. मी गरिबांना न्याय देण्यासाठी बोलेन. मी याची चेष्टा करणार नाही. आणि कोणी तसे करत असेल तर त्याविरोधात उभी राहून तथ्यावर बोलण्यास सांगेन, असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

Nirmala Sitaraman
महात्मा गांधींच्या सांगण्यावरूनच सावरकरांनी मागितली माफी!

शेतकरी आंदोलनाविषयी बोलताना सीतारामन म्हणाल्या, सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कायद्यांबाबत मागील दशकभरात विविध पातळ्यांवर चर्चा झाली आहे. 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर अनेक राज्य सरकार व केंद्र सरकारनेही यावर चर्चा केली आहे. प्रत्येक घटकाशी संवाद साधण्यात आला आहे. लोकसभेत हे कायदे मांडण्यात आल्यानंतर कृषी मंत्र्यांनी सविस्तर मांडणी केली. पण राज्यसभेत त्याला खूप विरोध झाला.

कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी हे केवळ पंजाब, हरयाणा आणि उत्तर प्रदेशातील काही भागातील आहेत. सरकार आंदोलकांशी चर्चा करण्यास तयार असून त्यांच्या सतत संपर्कात आहे. कोणत्या एका ठराविक मुद्यावर ते आंदोलन करत आहेत, हे ते सांगू शकत नाहीत, असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

Related Stories

No stories found.