दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधिशांच्या नियुक्तीसाठी वापरात असलेल्या नियुक्तीपद्धतीवर केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी आक्षेप घेणारे वक्तव्य केले होते, यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. याबद्दल नाराजी व्यक्त करतानाच प्रलंबित न्यायाधिशांच्या मंजूरीवरून सरकारने चांगलेच फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची निवड किंवा नेमणूक करण्यासाठी कॉलेजियम पद्धत वापरले जाते. मोदी सरकारमधील कायदामंत्री किरण रिजीजू यांनी न्यायाधिशांच्या या कॉलेजियम पद्धतीवर टिपण्णी केली होती. दरम्यान न्यायालयातून कॉलेजियमने शिफारस केलेल्या नावांना वळेत मंजुरी न दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एम के कौल आणि न्यायमूर्ती एस के ओक यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले आहे.
जोपर्यंत कॉलेजिअम पद्धत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत तिचे पालन करावेच लागेल. आम्हाला यावरती कठोर निर्णय घेण्यास भाग पाडू नका, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च् न्यायालय यांच्यात विसंवाद सुरू असल्याचे दिसत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्त्यांसाठी कॉलेजिअमने ११ नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी केली आहे. मात्र, यावर अजूनही कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही. यावरून न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावाले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
