न्यायालयाचा दणका! शिक्षणमंत्र्यांसह सहा नेत्यांना हजर राहण्याची तंबी

केरळमधील सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रटिक फ्रंटच्या सरकारला न्यायालयाने दणका दिला आहे.
न्यायालयाचा दणका! शिक्षणमंत्र्यांसह सहा नेत्यांना हजर राहण्याची तंबी
Kerala Assembly File Photo

तिरुअनंतपुरम : केरळमधील (Kerala) सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रटिक फ्रंटच्या (LDF) सरकारला न्यायालयाने दणका दिला आहे. शिक्षणमंत्री व्ही.सिवानकुट्टी (V.SivanKutty) यांच्यासह इतर पाच जणांवर दाखल खटल्यातून त्यांची मुक्तता करण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. विधानसभेत गोंधळ (Assembly Ruckus) घातल्याप्रकरपणी त्यांच्यावर खटला सुरू आहे. त्यांना 22 नोव्हेंबरला न्यायलयात हजेरी लावण्यात आदेश दिला आहे.

या प्रकरणात मंत्री सिवानकुट्टी यांच्यासह ई.पी.जयराजन, के.टी.जलील, के.अजित, सी.के.सदाशिवन आणि के.कुन्हम्मद हे आरोपी आहेत. केरळ विधानसभेत 2015 मध्ये गोंधळ घालण्यात आला होता. त्यावेळी वरील सर्व आरोपी हे विरोधी पक्षाचे आमदार होते. यातील सिवानकुट्टी आणि जलील हे विद्यमान विधानसभा सदस्य आहेत. या आरोपींनी खटल्यातून मुक्तता करावी, अशी याचिका न्यायालयात केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या खटल्यात आरोप निश्चितीसाठी 22 नोव्हेंबरला न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.

Kerala Assembly
लखीमपूर खीरीतील कार्यकर्त्याची 10 दिवसांनी भाजपला झाली आठवण

काय घडलं होतं केरळमध्ये?

केरळमध्ये 2015 मध्ये विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना विरोधी पक्ष असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीएम) काही आमदारांनी गोंधळ घातला होता. त्यावेळी तत्कालीन अर्थमंत्री के. एम. मणी अर्थसंकल्प सादर करत होते. त्याला विरोध करताना काही आमदारांनी दुसऱ्या आमदारांचे माईक तोडले होते. एकमेकांवर हल्लाही करण्यात आला होता. यामध्ये नऊ जण जखमी झाले होते. अध्यक्षांच्या दालनातही मोडतोड करण्यात आली होती. त्यानंतर सहा गोंधळी आमदारांना अधिवेशनाचे कामकाज संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी केरळ सरकारने सुरूवातीला स्थानिक न्यायालयात अर्ज केला होता. पण तो फेटाळल्याने सरकार उच्च न्यायालयात गेले. तिथेही दिलासा न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली होती.

Kerala Assembly
केंद्रीय मंत्र्यांच्या हकालपट्टीचा चेंडू आता थेट राष्ट्रपतींच्या कोर्टात

केरळ सरकारच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. पण त्याआधी न्यायालयाने राज्य सरकारसह लोकप्रतिनिधींनाही चांगलंच खडसावले होते. न्यायालय म्हणाले होते की, या आमदारांविरोधात खटला चालायला हवा. तुम्ही सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केले आहे. तुम्ही जनतेला काय संदेश देऊ इच्छिता? कायदे करणाऱ्यांची ही वागणूक योग्य नाही. मागील काही दिवसांत संसद आणि विधीमंडळात अशा घटना वाढत चालल्या आहेत. अशा वागणुकीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ही वागणूक स्वीकारार्ह नाही. लोकशाहीच्या तत्वांचा मान राखायला हवा. सभागृहात माईकची मोडतोड, सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान अशा वागणुकीकडे आम्ही दुर्लक्ष करणार नाही. ते आमदार असून लोकांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.

Related Stories

No stories found.