सिसोदिया अडचणीत आल्याने केजरीवाल सरकारचा 'यू-टर्न'; धोरणच केले रद्द

Delhi Government : नवी दिल्ली : दिल्लीतील (Delhi Government) वादग्रस्त अबकारी धोरण राज्य सरकारने अखेर रद्द केले आहे. त्यामुळे उद्यापासून (ता.१ सप्टेंबर) जुने अबकारी धोरणच पुन्हा लागू होणार आहे. याअंतर्गत दिल्लीच्या विविध भागांत ७०० दारू दुकाने (दिल्लीच्या भाषेत ठेके) उघडण्यात येतील. याशिवाय प्रत्येक विभागात दोन 'प्रीमियम' दारू दुकानेही उघडण्यात येणार आहेत.

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकारचे अबकारी धोरण वादात सापडले होते. यात कोट्यवधी रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने (BJP) केला होता. त्यानंतर सीबीआयने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांची चौकशी सुरू केली आहे. त्यांच्या सरकारी निवासस्थाना पाठोपाठ काल त्यांच्या बॅंक लॉकरचीही तपासणी करण्यात आली. नायब उपराज्यपालांनी ज्या एका अहवालानुसार अबकारी धोरणाच्या चौकशीची शिफारस केली होती. त्यात दिल्लीच्या अबकारी धोरणाचे व नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन राज्य सरकारने केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

या अहवालानुसार दारू विक्रेत्यांना दिल्ली सरकारने परवाना शुल्कही माफ केल्याने राज्य सरकारचे किमान १४४ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले, असे म्हटले होते. याला सिसोदिया जबाबदार असल्याचाही आरोप या अहवालात करण्यात आला होता. नायब उपराज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस करताच केजरीवाल सरकारने ९ महिन्यांपूर्वीचे अबकारी धोरण रद्द केले, असा ठपका भाजपने ठेवला आहे.

नवीन घोरण रद्द झाल्यामुळे दिल्लीत उद्यापासून जुने अबकारी धोरण लागू करण्यात येईल. अबकारी विभागाच्या माहितीनुसार सुरवातीला ३०० दारूची दुकाने उघडणार आहेत. सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत ५०० दुकाने उघडतील. डिसेंबरपर्यंत दिल्लीतील सारी ७०० दुकाने उघडण्यात येणार आहेत. जुन्या धोरणांतर्गत ३६० देशी-विदेशी कंपन्यांच्या दारूला परवानगी देण्यात आली आहे. जुन्या धोरणाचीच पुन्हा अंमलबजावणी होणार असल्याने दुकानांचा आकार ३०० वर्गमीटर ठेवण्यात येणार आहे.