महागाई वाढल्याने मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांना `छप्पर फाड के` पगार आणि भत्तेवाढ

बंगळूर : कर्नाटक विधानसभेने (Karnataka Vidhansabha) मंगळवारी मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांच्या (एमएलसी) मासिक वेतनात भरीव वाढ देणारे विधेयक मंजूर केले. राहणीमानाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाल्याने वेतनवाढ आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कर्नाटक मंत्री वेतन आणि भत्ते (सुधारणा) विधेयक आणि कर्नाटक विधानमंडळ वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते (दुरुस्ती) विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. विधेयकात सर्व आमदारांच्या मासिक पगारात ६० टक्के वाढ होणार आहे. त्यामुळे त्यांचे वेतन आता २५ वरून ४० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे.

या विधेयकानुसार मुख्यमंत्र्यांचा पगार ५० वरून ७५ हजार रुपयांवर जाईल. सध्याच्या ४० हजारांच्या तुलनेत मंत्र्यांना ६० हजार मिळतील. विधानसभा अध्यक्ष आणि विधानपरिषद सभापतींनाही ५० टक्के वाढ, म्हणजे त्यांना ५० वरून ७५ हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतनवाढ मिळेल. विरोधी पक्षनेत्यांचे मासिक वेतन ४० वरून ६० हजार रुपयांवर जाईल. याशिवाय मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि परिषदेच्या सभापतींसाठीचा अतिरिक्त भत्ता तीन लाखांवरून चार लाख रुपयांवर जाईल.

कायदा मंत्री जे. सी. मधुस्वामी म्हणाले, की वेतन आणि भत्ते २०१५ मध्ये सुधारित केले गेले होते. डिझेल आणि पेट्रोलची दरवाढ, राहणीमानाच्या खर्चाच्या निर्देशांकाच्या आधारे ही वाढ केली आहे. आम्ही अशी विधेयके पुढे मांडणार नाही. या दरवाढीमुळे दरवर्षी अंदाजे ९२.४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे.

भत्त्यांतील वाढ
- सर्व मंत्र्यांसाठी घरभाडे भत्ता ८० हजार रुपयांवरून १ लाख २० हजार रुपये प्रति महिना होणार आहे. त्यांना दरमहा ३० हजार रुपये घर देखभाल भत्ताही मिळेल.
- मंत्र्यांचा इंधन खर्च १ हजार लिटरवरून २ हजार लिटरपर्यंत सरकार देईल. त्यांचा प्रवास भत्ता प्रतिदिन २५०० रुपये करण्यात आला आहे.
- सर्व आमदारांना मतदारसंघ प्रवास भत्ता म्हणून दरमहा ६० हजार रुपये मिळतील. त्यांना दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शनही मिळणार आहे.
- विधेयकानुसार, प्रत्येक आमदाराला प्रवासासाठी अडीच लाख रुपये एप्रिल आणि ऑक्टोबर अशा दोन हप्त्यांमध्ये मिळतील. एकट्याने किंवा सहकाऱ्यासोबत विमानाने किंवा भारतातील कोणत्याही रेल्वेने प्रवास करता येईल.