Supreme Court hearing : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज सलग तिसऱ्या दिवशीही ठाकरे गटाचे वकीलच बाजू मांडत आहेत. ठाकरे गटाकडून जवळपास अडीच दिवस अ‌ॅड. कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी हे युक्तीवाद करत आहेत.
आज सुरुवातीला सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. सिब्बल यांनी जवळपास अडिच दिवस जोरदार युक्तीवाद केला. त्यांनी आपल्या युक्तीवादा दरम्यान अनेक मुद्यांना हात घातला. सत्तासंघर्षादरम्यान घडलेल्या घटनांवर प्रश्न उपस्थित केले. आता ठाकरे गटाकडून सिंघवी युक्तिवाद करत आहेत. त्यांच्यानंतर अ‌ॅड. देवदत्त कामत युक्तिवाद करणार आहेत.
आज गुरुवारी सिब्बल यांच्या युक्तीवादात राज्यपालांचे अधिकार हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. शिंदे यांच्या सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद. चालू असलेले सरकार राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुद्दाम पाडले, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. शिवसेनेचेच सरकार असताना शिवसेनेचेच आमदार सत्ता कशी काय पाडू शकतात? पक्षाचेच आमदार अविश्वास प्रस्ताव कसे आणू शकतात असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
राज्यपालांनी अधिकाराचा गैरवापर केला, असेही सिब्बल म्हणाले. सत्तासंघर्ष सुरु असताना उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) भाजपला (BJP) पाठिंबा दिला नव्हता. शिंदे गटाने भाजपला पाठिंबा दिला, त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन झाले. एखादा गट राज्यपालांकडे गेल्यास त्यांना बहुमत चाचणी घेण्यास राज्यपाल मान्यता देऊ शकतात का?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणी घेऊ शकत नाहीत, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
बहुमत चाचणीची मागणी होते. अपात्रतेचा निर्णय होत नाही. हा एक मोठा कट होता, जो आधीपासून रचला गेला. मोठ्या कटाचा भाग म्हणून बंडखोर आमदार आसाम, गुवाहाटीला गेले होते, असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. तुमचा पक्ष कोणता, हा प्रश्न तरी राज्यपालांनी शिंदेंना विचारायला हवा होता.
आमदार भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून नेमणूक आसाममध्ये होऊ शकत नाही. गोगावले प्रतोद झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हीप बजावण्यात येत आहे. त्यांची नेमणूकच चुकीची आहे. तसेच बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयानेच घ्यावा. विधानसभा अध्यक्षांकडे जाण्यात काहीच अर्थ नाही. आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे जाणार नसल्याचेही सिब्बल म्हणाले.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाआधीच निवडणूक आयोगाने शिंदेंना धनुष्यबाण दिले. केवळ आमदारांचे बहुमत गृहीत धरुन निवडणूक आयोगाने निकाल दिला आहे. ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना गृहीत धरुन आयोग निर्णय कसा काय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयाचा शिंदेंनी गैरवापर केला. आमच्यावर अन्याय झाला आहे. शिवसेनेत दोन गट आहेत, याची कल्पना आयोग नव्हती का?, असा सवाल सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केला. त्यावर एका पक्षात दोन गट झाले, असतील तर त्यावर आयोग निर्णय घेऊ शकतो, असे सिब्बल यांनी सांगितले.
एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी निवडणूक आयोगात 19 जुलैला याचिका दाखल केली. त्यात 27 जुलैच्या पक्षबैठकीबाबत माहिती दिली. पुढे काय होणार, हे शिंदेंना आधीच माहिती होते. मी इथे फक्त या प्रकरणासाठी उभा नाही. ज्या गोष्टी आपल्या हृदयाच्या अगदी जवळ आहेत, अशा संवैधानिक प्रक्रिया टिकून रहाव्यात याची खात्री करण्यासाठी येथे उभा आहे. बंडखोर आमदार जर पात्र ठरले तर 1950 च्या दशकापासून आपण जे कायम ठेवले, त्याचा मृत्यू होईल, असा भावनीक युक्तीवादही त्यांनी केला.
बुधवारी कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला होता, त्यामध्ये ते म्हणाले होते, विधिमंडळात एक गट स्वतंत्र भूमिका कशी घेऊ शकतो? संपूर्ण राजकीय पक्षावर 39 आमदार ताबा घेऊ शकतात का? दहाव्या परिशिष्टानुसार आमदारांवर कारवाई करता येते की नाही? ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ राज्यपाल कशी काय देऊ शकतात? आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे न सोपवता न्यायालया त्यावर निर्णय घेऊ शकते का? तर ते कुठल्या परिस्थितीत? व्हिप नेमण्याचा अधिकार फक्त पक्षालाच आहे. असे मुद्दे उपस्थित करत त्यांनी युक्तीवाद केला होता.
कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी युक्तीवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नांची सरब्बत्ती केली होती. त्यांनी अनेक प्रस्न उपस्थित करत महाराष्ट्रामध्ये चुकचे घडले आहे, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना राज्यपालांनी शिंदेंना शपथ कशी दिली? विधानसभा उपाध्यक्षांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यावर न्यायालय निर्णयात हस्तक्षेप करू शकते का? बंडखोर 39 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय येण्यापूर्वी नवीन विधिमंडळ पक्षनेता, प्रतोद यांची निवड अध्यक्ष करू शकतात का? पक्षनेता, प्रतोद बदलण्याचे अधिकार पक्षप्रमुखांना आहेत. एकनाथ शिंदे, भरत गोगावले यांना या पदावर कुणाच्या शिफारशीवरून अध्यक्षांनी निवडले?
मुळात राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवडच चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. या निवडीत शिंदे गटाने पक्षाच्या 'व्हीप'चे उल्लंघन केले. नार्वेकरांची निवड होण्यापूर्वी 39 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली होती. त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई न होता त्यांना अध्यक्षपद निवडणुकीत मतदान कसे करता आले? एकनाथ शिंदे यांच्यावरही अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित होती, राज्यपालांनी शिंदेंना सत्ता स्थापन करण्यासाठी निमंत्रण कसे काय दिले? राज्यपालांची ही कृती घटनाविरोधी नव्हती का? हेतूबाबत शंका येईल असे निर्णय राज्यपालांनी त्या काळात घेतले म्हणून उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केलेले हे मुद्दे उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अत्यंतच महत्त्वाचे आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
