जम्मू-काश्मिर पुन्हा एकदा बदलणार; राजकीय समीकरण नव्याने साधण्याचे आव्हान

Jammu-Kashmir Delimitation: परिसीमन आयोगाने जम्मू-काश्मीरमधील एकूण 90 विधानसभेच्या जागांपैकी 43 जम्मू आणि 47 काश्मीरमध्ये ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आतापर्यंत जम्मूमध्ये 37 आणि काश्मीरमध्ये 46 विधानसभेच्या जागा होत्या.
जम्मू-काश्मिर पुन्हा एकदा बदलणार; राजकीय समीकरण नव्याने साधण्याचे आव्हान
Jammu-Kashmir Delimitation

Jammu-Kashmir Delimitation:

नवी दिल्ली : भौगोलिक नकाशानंतर आता जम्मू-काश्मीरचा (Jammu-Kashmir) राजकीय नकाशा बदलण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीर परिसीमन आयोगाने (Delimitation Commission) आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. यावर अंतिम निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. परीसीमन आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 7 जागा वाढवण्याची सूचना केली आहे. यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण 90 जागा असतील.

परिसीमन आयोगाच्या शिफारशी लागू होताच जम्मू-काश्मीरचा राजकीय नकाशा कसा बदणार, जम्मू काश्मीरमध्ये हे बदल करण्याची कारणेही समोर आली आहेत.

Jammu-Kashmir Delimitation
आमदार, खासदार, मंत्र्यांकडे लाखोंची वीजबिल थकीत; जयकुमार गोरे यादीत अव्वलस्थानी!

1. जम्मू-काश्मीरमध्ये मध्ये राजकीय बदलाची कारणे?

- 1995 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमांकन करण्यात आले होते. त्यानंतर विधानसभेच्या जागांची संख्या 76 वरून 87 करण्यात आली.

-5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 हटवल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश केल्यानंतर यावेळी सीमांकन करण्यात आले आहे.

- जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभाही असल्याने येथील निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसीमन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. हे परिसीमन 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे करण्यात आले आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, जम्मूची लोकसंख्या 53.72 लाख आहे आणि काश्मीरची लोकसंख्या 68.83 लाख आहे.

2. जम्मूमध्ये काय बदल होईल?

-जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत विधानसभेच्या 111 जागा होत्या. यापैकी 24 जागा पीओके म्हणजेच पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आहेत. तेथे निवडणुका होऊ शकत नाहीत. अशा प्रकारे एकूण ८७ जागा होत्या, पण लडाख वेगळे झाल्यानंतर फक्त 83 जागा उरल्या आहेत

- या 83 जागांपैकी जम्मूच्या वाट्याला 37 जागा होत्या. परीसीमन आयोगाने जम्मू प्रदेशात विधानसभेच्या 6 जागा वाढवण्याची शिफारस केली आहे. या शिफारशी लागू झाल्यास जम्मूमध्ये विधानसभेच्या जागांची संख्या 43 इतकी होईल.

3. काश्मीरमध्ये काय बदल होणार?

-आतापर्यंत काश्मीरमध्ये 46 जागा होत्या. आता येथे विधानसभेची एक जागा वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यानंतर काश्मीर प्रदेशात विधानसभेच्या 47 जागा असतील.

4. जागांची संख्या कुठे वाढली?

-परिसीमन आयोगाच्या अहवालानुसार, जम्मू क्षेत्रातील सांबा, कठुआ, राजौरी, किश्तवाड, डोडा आणि उधमपूरमध्ये प्रत्येकी एक जागा वाढवण्यात आली आहे. त्याचवेळी काश्मीर भागातील कुपवाडा जिल्ह्यात एक जागा वाढवण्यात आली आहे.

-जम्मूच्या सांबामधील रामगढ, कठुआमधील जसरोटा, राजौरीतील थन्नामंडी, किश्तवाडमधील पदर-नागसेनी, डोडामधील दोडा पश्चिम आणि उधमपूरमधील रामनगर या जागा जोडल्या गेल्या आहेत.

-त्याच वेळी, काश्मीरमध्ये , कुपवाडा जिल्ह्यातील त्रेहगाम ही एक जागा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कुपवाडामध्ये 5 ऐवजी 6 जागा असतील.

Jammu-Kashmir Delimitation
आमदार, खासदार, मंत्र्यांकडे लाखोंची वीजबिल थकीत; जयकुमार गोरे यादीत अव्वलस्थानी!

5. अनुसूचित जाती जमातींसाठी राखीव जागा?

-परिसीमन आयोगाने अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी 16 जागा राखीव ठेवल्या आहेत. यापैकी अनुसूचित जातीसाठी 7 आणि एसटीसाठी 9 जागा ठेवल्या आहेत.

- रामनगर, कठुआ, रामगड, बिश्नाह, सुचेतगड, मध आणि अखनूर या जागा अनुसूचित जातींसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, गुरेझ, कंगन, कोकरनाग, गुलाबगड, राजौरी, बुधल, थन्नामंडी, सुरनकोट आणि मेंढार या जागा एसटीसाठी राखीव आहेत.

6. काश्मिरी पंडितांसाठी विशेष राखीव जागा?

-परिसीमन आयोगाच्या अहवालात काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी 2 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. अहवालात यासाठी 'काश्मिरी स्थलांतरित' असा शब्द वापरण्यात आला आहे. काश्मिरी पंडितांसाठी ही जागा महत्त्वाची ठरेल, असे मानले जाते.

- काश्मिरी पंडितांनी सीमांकन आयोगाकडे त्यांच्यासाठी जागा राखीव ठेवण्याची मागणी केली होती. राखीव असलेल्या दोन जागांवर केंद्र सरकार सदस्यांची नियुक्ती करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. असा फॉर्म्युला पॉंडिचेरीत देखील आहे. विधानसभेच्या 30 जागा आहेत, त्यापैकी 3 सदस्य केंद्र सरकारने निवडलेले केले आहेत.

7. लोकसभेच्या जागांचे काय?

-जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या एकूण ५ जागा आहेत. आतापर्यंत 2 जागा जम्मूमध्ये आणि 3 जागा काश्मीरमध्ये होत्या. आता फक्त ५ जागा राहतील, पण जम्मू-काश्मीर या दोन्ही भागांचा समावेश एका जागेवर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

- जम्मूमध्ये जम्मू आणि उधमपूर तर काश्मीरमध्ये बारामुल्ला आणि श्रीनगर या लोकसभेच्या जागा असतील. अनंतनाग-राजौरी जागा देखील असेल, ज्यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर दोन्ही प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे.

Jammu-Kashmir Delimitation
महागाईत होरपळ सुरुच! एका आठवड्यात LPG सिलेंडरच्या दरवाढीचा दुसऱ्यांदा दणका

8. राजकीय समीकरण कसे बदलेल?

- विधानसभेत जम्मूमध्ये 6 आणि काश्मीरमध्ये एक जागा वाढवण्यात आली आहे. जम्मू हा हिंदू बहुसंख्य आणि काश्मीर हा मुस्लिम बहुसंख्य भाग आहे. जम्मूमध्ये 6 जागा वाढून भाजपला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने येथे 25 (37 पैकी) जागा जिंकल्या होत्या. याशिवाय, काश्मीर खोऱ्यात चांगली कामगिरी करूनही सरकार स्थापन झाल्याचे आतापर्यंतच्या निवडणुकीत दिसून आले आहे, परंतु आता जम्मूमध्येही अधिक जागा जिंकणे आवश्यक झाले आहे.

- लोकसभेत जम्मू-काश्मीरमधील अनंतनाग-राजौरी जिल्ह्यांचा समावेश करून गुजर-बकरवाल मतांचे समीकरण आहे. तर पूंछ आणि राजौरी जम्मूचा भाग असलेल्या पीर पंजालच्या दक्षिणेला आहेत. याठिकाणी गुजर-बकरवाल समुदायाची लोकसंख्या जास्त आहे. त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला आहे. पूंछ आणि राजौरी येथील अंदाजे 11.19 लाख लोकसंख्येपैकी 5 लाख गुजर-बकरवाल आहेत. ते आल्यास, मुस्लिमबहुल अनंतनाग मतदारसंघात, सुमारे 20 टक्के लोकसंख्या गुजर आणि बकरवालची असेल.

9. पाकव्याप्त काश्मीरसाठी काय?

-1947 च्या फाळणीनंतर पाकिस्तानी घुसखोरांनी काश्मीरच्या मोठ्या भागावर कब्जा केला. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने भारताचा 78 हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग व्यापला

-भारताने पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 24 जागा ठेवल्या आहेत. पण याठिकाणी निवडणुका नाहीत. तिथे पाकिस्तान निवडणुका घेतो. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये स्वतःचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती असतील.

10. आता पुढे काय ?

-परिसीमन आयोगाच्या अहवालावर सरकारने शिक्कामोर्तब करताच जम्मू-काश्मीरचा राजकीय नकाशा बदलून जाईल. त्यानंतर येथे विधानसभा निवडणूक होतील. सीमांकनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये 6 ते 8 महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होतील, असे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच ऑक्टोबरनंतर येथे निवडणूका होऊ शकतात, असे मानले जात आहे.

-2014 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. त्यावेळी पीडीपी (28) आणि भाजप (25) यांनी मिळून सरकार स्थापन केले. मात्र, ही युती फार काळ टिकली नाही आणि जून 2018 मध्ये भाजपने पाठिंबा काढून घेतला.

-भाजपने पाठिंबा काढून घेताच पीडीपी सरकार पडले आणि विधानसभा बरखास्त करून याठिकाणी राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. ऑगस्ट 2019 मध्ये, तो केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित झाल्यानंतर येथे उपराज्यपाल राजवट चालवत आहेत.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.