Imran Khan : इम्रान खान यांच्यावर निवडणुकीची बंदी नाही, न्यायालयाचा दिलासा!

इस्लामाबाद : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावर आगामी निवडणूक लढवण्यास कोणताही बंदी नाही. इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करत पीटीआय प्रमुखांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला यांनी सांगितले की, पीटीआयचे अध्यक्ष इम्रान खान यांना भविष्यात निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यात आलेले नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, खान यांना 30 ऑक्टोबर रोजी होणारी एनए-45 (कुर्रम-1) पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी "कोणतीही अडचण येणार नाही".

सुनावणीच्या सुरुवातीला खान यांचे वकील बॅरिस्टर अली जफर यांनी रजिस्ट्रारच्या प्रशासकीय आक्षेपांना न जुमानता याचिकेवर सुनावणी सुरू करण्याची विनंती केली. न्यायाधीश मिनाल्लाह यांनी, ही घाई कशाची आहे, असा प्रश्न विचारला असता, जफर यांनी उत्तर दिले की, कुर्रममधील पोटनिवडणुकीच्या अगोदर त्यांच्या अशिलाला अपात्र ठरवण्यात आले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश म्हणाले, "इमरान खान या निवडणुकीसाठी अपात्र ठरलेले नाहीत."

न्यायधीशांनी सांगितले की, आक्षेप स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालय या याचिकेवर सुनावणी करेल. याआधी जेव्हा इम्रानच्या वकिलाने आयोगाच्या निर्णयाला पूर्ण स्थगिती देण्याची विनंती केली, तेव्हा मिनाल्लाह म्हणाले की, निवडणूक आयोगाचा तपशीलवार निर्णय अद्याप उपलब्ध नाही. पूर्ण निर्णय उपलब्ध झाल्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल.

जनतेला पटवून देणे न्यायालयाचे काम नाही - उच्च न्यायालय :

पाकिस्तानची वृत्तवाहीनी द डॉनच्या वृत्तानुसार, न्यायाधीशांनी विचारले की, "न्यायालयाने कोणत्या निर्णयाला स्थगिती द्यायची? इम्रान खान त्याच जागेवरून निवडणूक लढवत आहे का ? ज्यावरून त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते की नाही?" यावर जफर यांनी युक्तिवाद केला की, आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची गरज आहे. कारण पीटीआय अध्यक्ष आगामी पोटनिवडणुकीत लढत आहेत. यावर न्यायाधीश मिनाल्लाह म्हणाले की, इम्रान यांना याबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही. हे प्रकरण जनतेला समजणार नाही, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. तेव्हा मिनाल्लाह म्हणाले की, जनतेला पटवून देणे हे न्यायालयाचे काम नाही.

"असे याआधी घडले नव्हते. न्यायालय असे उदाहरण देवू शकत नाही," अशी टिप्पणी न्यायाधीशांनी केली. त्यानंतर इम्रानच्या वकिलांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाचा निर्णय देखील अभूतपूर्व होता आणि त्याबाबत अजून तपशील येणे बाकी आहे. यावर न्यायाधीशांनी सांगितले की, नंतरचे तपशीलवार निकाल देणे सामान्य बाब आहे.

इम्रान खान यांचे प्रकरण इथे अडकले :

उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला पूर्णपणे स्थगिती देण्यास नकार दिला. आदेश उपलब्ध नसल्याने खान यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर इम्रानच्या वकिलाने सांगितले की, "कैद्यांचा समावेश असलेल्या खटल्याच्या संदर्भात न्यायालयाने त्याच दिवशी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत."

यावर न्यायमूर्ती म्हणाले की, इम्रानच्या वकिलाने निदर्शनास आणलेल्या खटल्यात कैद्यांवर अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे तातडीने कार्यवाही देण्याची गरज आहे. पीटीआयच्या वकिलाने सांगितले की, सध्याचा मुद्दा लोकशाहीशी संबंधित आहे आणि निवडणूक आयोग निर्णय बदलू शकते. मिनाल्लाह आपल्या निर्णयावर ठाम राहत म्हणाले, जर तातडीची काही कारणं असतील तर न्यायालयाने यावर याचिका नक्कीच ऐकली असती.

जफर यांनी असा युक्तिवाद केला की, पीटीआय विरुद्ध प्रतिबंधित निधी प्रकरणात आयोगाने "आपला निर्णय बदलला" आहे. हे प्रकरण इम्रान खान यांच्यावर काळा डाग बनले आहे. मिनाल्लाह म्हणाले की, "या खटल्यापूर्वी अनेकांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्याचा त्यांच्या राजकारणावर परिणाम झाला का? हे न्यायालय कोणत्याही घटनात्मक संस्थेला निर्देश देत नाही. आम्ही एका आठवड्याचा वेळ देत आहोत.

अपात्र ठरल्यानंतर इम्रान खान यांना दीर्घ कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे :

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना 'तोशाखाना' प्रकरणी पाच वर्षे सरकारी पदावर राहण्यास अपात्र ठरविल्यानंतर त्यांचे जुने राजकीय स्थान पुन्हा मिळवण्यासाठी आता खडतर कायदेशीर लढाई लढावी लागणार आहे. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने खान यांना पंतप्रधान असताना तोशाखाना (सरकारी भांडार) येथे परदेशी नेत्यांकडून मिळालेल्या मौल्यवान भेटवस्तूंच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम लपविल्याबद्दल दोषी ठरवले, ज्यामुळे त्यांनी संसद सदस्यत्व गमावले. यासोबतच त्यांच्यावर पाच वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. मात्र पाच वर्षांची बंदी सध्याच्या विधानसभेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळापर्यंत राहणार की निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या तारखेपासून बंदी सुरू होणार याबाबत संभ्रम आहे.