लष्करी कॅन्टींनमध्ये इम्पोर्टेट वस्तूंना बंदी : परदेशी स्काॅचही नाही मिळणार... - imported items banned in military canteens and No foreign scotch ... | Politics Marathi News - Sarkarnama

लष्करी कॅन्टींनमध्ये इम्पोर्टेट वस्तूंना बंदी : परदेशी स्काॅचही नाही मिळणार...

मंगेश वैशंपायन
शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2020

देशी वस्तूंना प्राधान्य देण्यासाठी उचलले पाऊल.. 

नवी दिल्ली ः लष्कराच्या तिन्ही दलांच्या देशभरातील सुमारे 4000 कॅन्टीनमध्ये विदेशांतून आयात केलेल्या वस्तू विकण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. यात फक्त चीनच्याच नव्हे तर साऱ्याच विदेशी वस्तूंचा समावेश असून या यादीत विदेशी मद्याचाही समावेश असू शकतो. मोदी सरकारच्या "आत्मनिर्भर भारत' मोहीमेअंतर्गत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

गोव्याच्या मनोहर पर्रीकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंन्स स्टडीज अँड ऍनालिसिस (आयडीएसए) च्या अनुमानानुसार येथील एकूण विक्रीच्या (5500) किमान 6 ते 7 (420 ते 440) टक्के उत्पादने विदेशी असतात. त्यांचे एकूण खरेदीतील वार्षिक प्रमाण किमान 17 दशलक्ष डॉलर आहे. यातही चिनी मालाचा वरचष्मा आहे.

लष्करी कॅन्टीन्समध्ये रास्त दरात इलेक्‍ट्रॉनिक व घरगुती वापरच्या वस्तू दर्जेदार व तुलनेने अतिशय स्वस्त दरांत मिळतात. येथे डायपर, व्हॉक्‍यूम क्‍लीनर, हॅंडबॅग, बूट, लॅपटॉप आदी चिनी वस्तूही मिळतात. सध्या सेवेत असलेले जवान व निवृत्त जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी ही कॅन्टीन्स चालविली जातात. भारतातील ही कॅन्टीन्स म्हणजे रिटेल विक्रीची मोठी साखळीच आहे. संरक्षण मंत्रालयाने नुकतेच विदेशी वस्तूंना या कॅन्टीनची दारे बंद होतील याबाबतचा आदेश काढला आहे.

लष्करासह वायूदल व नौदलाच्या कॅन्टीन्समध्येही हा नियम लागू राहील. यामुळे लष्कराच्या कॅन्टीनमधून रास्त दरात स्कॉचसारख्या उंची दारूची नियमित खरेदी करणाऱ्या मद्यप्रेमींचा हिरमोड होण्याची शक्‍यता आहे. अर्थात मद्य स्कॉटलंड किंवा विदेशातून आयात करून ते बाटलीबंद करण्याचा उद्योग भारतात चालविला जात असेल तर त्या उत्पादनांना बंदीतून वगळण्यात येणार आहे. लष्करी कॅन्टीन्स ही डायजियो व पर्नोड रिकार्डसारख्या जागतिक मद्यउत्पादक कंपन्यांच्या उंची दारूची मोठी ग्राहक आहेत. या आदेशात बंदी घालण्यात येणाऱ्या वस्तूंचा विस्ताराने उल्लेख नाही. मात्र सरसकट विदेशातून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख