Hindenburg-Adani Case: हिंडेनबर्ग -अदानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे सेबी आणि अर्थमंत्रालयाला महत्त्वाचे आदेश

Hindenburg-Adani Case : अमेरिकेची आर्थिक संशोधन कंपनी, हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स अक्षरश: कोसळले. या रिसर्चमुळे भारतात मोठी खळबळ माजली होती. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर गेल्या काही दिवसांपासून अदानी समुहाच्या शेअर्समध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. असातच आता हे थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच या सर्व प्रकरणाची दखल घेतली असून न्यायालयाने भांडवली बाजार नियामक सेबी कडून आणि अर्थ मंत्रालयाकडे प्रश्न उपस्थित करुन त्याची उत्तरे मागवली आहेत.

हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणी शुक्रवारी (10 फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने भारतीय गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. अदानी समूह आणि हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भांडवली बाजार नियामक सेबीकडून उत्तरे मागवल आहेत. तसेच, अर्थ मंत्रालय, सेबी आणि संबंधितांशी चर्चा करून आम्हाला त्याची माहिती द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. पी. एस. नरसिन्हा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. भारतीय गुंतवणूकदारांचे जवळपास 10 लाख कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. भविष्यात असं होणार नाही, याची खात्री आम्ही कशी करावी, सेबीची भूमिका काय असणार ? तसेच सेबीला भविष्यात गुंतवणुकदारांचे संरक्षण कसे करेल आणि सध्या त्यासाठी काय व्यवस्था आहे, तसेच यासंबधीचे नियम मजबूत करण्यासाठी काय करता येईल, असे प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयाने या प्रश्नांची उत्तरे सेबीला देण्यास सांगितले आहे.

न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्यावर तर सेबीकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, या प्रकरणाचा ट्रिगर पॉईंट देशाच्या बाहेर असल्याचे उत्तर दिले. त्यावर, तुम्ही गुंतवणूकदारांचे संरक्षण कसे करणार आहात ? असा प्रतिप्रश्न केला. पण आता त्यावर थेट उत्तर देणे घाईचे होईल. मात्र, या प्रकरणाचा ट्रिगर पॉईंट देशाबाहेर होता. असे उत्तर मेहता यांच्याकडून देण्यात आले.

त्यानंतर, न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात आम्ही एक तज्ज्ञांची समिती नेमू शकतो. या समितीत गुंतवणूक तज्ज्ञ, सिक्युरीटी एक्सचेंजमधील अनुभवी, माजी न्यायमूर्ती अशा अनुभवी लोकांचा समावेश असू शकतो. सध्या गुंतवणूक फक्त श्रीमंत व्यक्ती करत नसून मध्यमवर्गीयदेखील करतात, असही न्यायालयाने यावेळी नमुद केलं.