'तर.. कृषी कायदे पुन्हा लागू होतील'

विधेयके (Bills) बनतात, रद्द होतात आणि पुन्हा लागूह केले जाऊ शकतात
'तर.. कृषी कायदे पुन्हा लागू होतील'

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने तीन केंद्रीय कृषी कायदे (agriculture act 2020) रद्द करण्याची घोषणा केली आणि दिल्ली सीमेवर एकच जल्लोष झाला. गेले वर्षभर ज्यासाठी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशातील शेतकरी ज्या काळ्या कायद्यांच्या विरोधात आंदोनल करत होते, ते कायदे अखेर रद्द करण्यात आले. नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया केली जाईल, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी दिली.

शीखांचे धर्मगुरु गुरुनानक यांच्या जयंतीनिमित्त नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (१९ नोव्हेंबर) तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. पण गरज भासली तर हे कायदे पुन्हा लागू केले जाऊ शकतात, असे राजस्थानचे राज्यपाल कलराज मिश्रा यांनी म्हटले आहे. कलराज मिश्रा यांनी शनिवारी भदोहीमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली.

'तर.. कृषी कायदे पुन्हा लागू होतील'
अमरिशभाई पटेल यांना सलग तिसऱ्यांदा विधान परिषदेसाठी संधी

''सरकारने शेतकऱ्यांना कृषीविषयक कायदे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. शेतकर्‍यांना सकारात्मक बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला मात्र शेतकरी आक्रमक झाले होते. सरतेशेवटी सरकारने कायगे मागे घेतले. पण जर या संदर्भात पुन्हा कायदा करण्याची गरज भासली तर ते कायदे पुन्हा लागू केले जातील.'' असे कलराज मिश्रा यांनी म्हटले आहे.

यापूर्वी उन्नावचे भाजप खासदार साक्षी महाराज यांनी कृषी कायद्यांबाबत असेच वक्तव्य केले होते. कायदे येतात, रद्द होतात आणि परत लागूही करता येतात. कृषी कायदा मागे घेऊन पंतप्रधानांनी मंचावरून पाकिस्तान झिंदाबाद, खलिस्तान झिंदाबादच्या घोषणा देणाऱ्यांच्या आकांक्षांवर पाणी फेरले आहे. पंतप्रधानांनी राष्ट्र आणि विधेयक या दोन्हीतून राष्ट्राची निवड केली आहे. कायदा मागे घेण्याच्या निर्णयामागे यूपी निवडणुकीशी काहीही संबंध नाही. यूपीमध्ये भाजप 300 हून अधिक जागा जिंकेल, असा विश्वास साक्षी महाराज यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीतील विविध सीमावर्ती भागात शेतकरी जवळपास वर्षभरापासून आंदोलन करत आहेत. दिल्ली आणि हरियाणामधील सिंघू सीमेपासून हळूहळी या आंदोलनांना सुरुवात झाली होती. २६ जानेवारी २०२१ रोजी शेतकरी आंदोलक दिल्लीच्या सीमेवर पोहचले. मात्र पोलिसांनी अडवल्यानंतर त्यांनी दिल्लीच्या सीमेवरच आंदोलन सुरु केले. ही चळवळ हळूहळू दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातील गाझीपूर सीमेवर आणि इतर ठिकाणी पसरली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. तेव्हा या कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण होते. मात्र कलराज मिश्रा यांच्या या वक्तव्यानंतर शेतकरी काय भुमिका घेतात, हे पाहण महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in