रुग्णांचा मृत्यू झाल्यास त्यांचे रक्त तुमच्या हातावर असेल; न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले

नवी दिल्ली : कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत केंद्र सरकारकडून विविध राज्यांना भेदभाव दिला जात असल्याचा मुद्दा आज उच्च न्यायालयात उपस्थित झाला. जिथे गरज असेल त्या ठिकाणी औषधे न पोचल्यास होणाऱ्या मृत्यूंना केंद्र सरकार जबाबदार असेल आणि त्यांचे रक्त तुमच्या हातावर असेल, असे ताशेरेही उच्च न्यायालयाने मारले आहेत. 

दिल्लीत ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होत असल्याबद्दलच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या वेळी उच्च न्यायालय म्हणाले की, देशातील 130 कोटी जनतेपैकी दोन कोटींहून अधिक जण कोरोनाबाधित आहे. हा सरकारी आकडा आहे. आपण याच्या पाचपट आकडा धरला तर 10 कोटी होईल. आपल्याला इतर लोकांचे या रोगापासून संरक्षण करायचे आहे. सध्याच्या स्थिती कायम राहिल्यास आपण एक कोटीहून अधिक नागरिक गमावू. आपल्याला अतिशय वेगाने पावले उचलावी लागतील. येथे तुम्ही सरकार चालवण्यासाठी नाही तर परिस्थिती पाहून संवेदनशीलता दाखवण्यासाठी आहात. 

तुमच्याकडे उपचाराची व्यवस्था असेल आणि ती ए विभागाऐवजी बी विभागासाठी पाठवली तर होणाऱ्या मृत्यूंना केंद्र  सरकार जबाबदार असेल. दिल्लीत ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा नाही. उद्योगांचा ऑक्सिजन पुरवठा बंद करा. उद्योग वाट पाहू शकतात पण रुग्ण वाट पाहू शकत नाही. येथे जीवनमरणाचा प्रश्न आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. 

उद्योगांच्या वापरासाठीच्या ऑक्सिजनवर 22 एप्रिलपासून केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. ही बंदी आजपासूनच का घातली नाही? तुम्ही यासाठी 22 एप्रिलपर्यंत का वाट पाहत आहात? तुम्ही रुग्णांना 22 एप्रिलपर्यंत वाट पाहायला सांगणार आहात का, असेही उच्च न्यायालयाने सुनावले. 

दिल्लीतही कोरोना संसर्गाची भीषणता वाढत चालली असून, रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालये अपुरी पडू लागली आहेत. यामुळे दिल्लीत काल (ता.19) मध्यरात्रीपासून पुढील सहा दिवस संपूर्ण लॉकडाउन करण्यात आला आहे. हा लॉकडाउन पुढील सोमवारी (ता.26) पहाटे पाचपर्यंत सुरू राहणार आहे.

दिल्लीत नवीन कोरोना रुग्णांना दाखल करण्यासाठी रुग्णालये मिळत नसल्याचे चित्र आहे. ही परिस्थिती भीषण होऊ लागल्याने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी हा लॉकडाउनचा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. या काळात सर्व खासगी कार्यालयांना वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक असेल. सरकारी कार्यालये आणि अत्यावश्यक सेवा केवळ सुरू राहतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.