येडियुरप्पा हाजिर हो...मुख्यमंत्रिपदावरुन पायउतार होताच अडचणीत!

बंगळूर : मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होताच कर्नाटकचे (Karnataka) माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा (B.S.Yediyurappa) यांना उच्च न्यायालयाने (High Court) समन्स बजावले आहे. त्यांना  भ्रष्टाचार प्रकरणी 17 ऑगस्टला चौकशीसाठी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यात येडियुरप्पांच्या कुटुंबीयांसह सहकारीही आरोपी आहेत. 

उच्च न्यायालयाने येडियुरप्पा, त्यांचे पुत्र व भाजपचे उपाध्यक्ष बी.वाय.विजयेंद्र यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय शशिधर मराडी, विरुपाक्षप्पा यामकानमराडी, संजयश्री तसेच, कंत्राटदार चंद्रकांत रामलिंगम, माजी मंत्री एस.टी.सोमशेखर, आयएएस अधिकारी डॉ.जी.सी.प्रकाश, उद्योगपती के.रवी यांना समन्स बजावले आहे. या सर्वांना 17 ऑगस्टला न्यायालयासमोर चौकशीसाठी हजर राहावे लागेल. 

गृहनिर्माण प्रकल्पात झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी दाखल झालेली याचिका उच्च न्यायालयाने मंजूर केली आहे. येडियुरप्पा हे मुख्यमंत्री असताना लोकायुक्त न्यायालयाने ही तक्रार फेटाळून लावली होती. त्यावेळी येडियुरप्पा हे मुख्यमंत्री होते, त्यामुळे त्यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी नसल्याचे कारण लोकायुक्त न्यायालयाने दिले होते. या विरोधात याचिकाकर्ते व सामाजिक कार्यकर्ते टी.जे.अब्राहम यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी येडियुरप्पांसह इतरांना 17 ऑगस्टला न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. 

हेही वाचा : पंतप्रधान मोदींच्या नावाने असलेल्या स्टेडियमचे नाव बदलणार?

येडियुरप्पा आणि सोमशेखर यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी न मिळाल्याने विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण फेटाळले होते. त्यावेळी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि मंत्री होते. बंगळूर विकास प्राधिकरणाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी कंत्राटदाराकडून लाच घेतल्यासंबंधीचा हा खटला आहे. येडियुरप्पांच्या कुटुंबीयांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाचा गैरवापर करुन कंत्राटे दिल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. कर्नाटक विधानसभेत या विषयावर चर्चाही झाली होती. तेव्हा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी अविश्वास प्रस्ताव आणला होता आणि गंभीर आरोप केले होते. येडियुरप्पा आणि त्यांच्या मुलाने या प्रकरणामध्ये काहीही तथ्य नसल्याचे सांगत आरोप फेटाळले होते.