सुशांतच्या वडिलांना उच्च न्यायालयाचा झटका - high court dismiss sushant singh rajputs father plea | Politics Marathi News - Sarkarnama

सुशांतच्या वडिलांना उच्च न्यायालयाचा झटका

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 10 जून 2021

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूला एक वर्ष होत आले आहे. तरीही त्याच्या मृत्यूचे गूढ उलगडलेले नाही. 

मुंबई : अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या (Sushant Singh Rajput) मृत्यूला एक वर्ष होत आले आहे. प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) अद्याप तपासाची प्रगती जाहीर केलेली नाही. सुशांतच्या मृत्यूचे गूढ उलगडलेले नसताना त्याच्या जीवनावर चित्रपट येणार असल्याने याला मज्जाव करण्यासाठी त्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात  (High Court) धाव घेतली होती. परंतु, न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे.  

सुशांतच्या जीवनावर एक चित्रपट प्रस्तावित आहेत. यामुळे सुशांतच्या नावाचा वापर करण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी सुशांतचे वडील के.के.सिंह यांनी केली होती. त्यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीस संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. याचबरोबर न्याय : द जस्टिस या सुशांतच्या जीवनावर बेतलेल्या चित्रपटाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे. 

सुशांतच्या वडिलांनी त्याच्या जीवनावर बातम्या आणि चित्रपटांना मज्जाव करावा, अशी मागणी केली होती. सुशांतच्या नावाचा वापर इतर कुणीही करु नये, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या वतीने विकाससिंह यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले की, दिवंगत सुशांतच्या खासगी आयुष्यावर चित्रपट काढणे म्हणजे त्याच्या मृत्यूप्रकरणी योग्य न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेविरोधात आहे. एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करणे चुकीचे आहे. सुशांतच्या कुटुंबीयांना त्यांचा खासगीपणा जपण्याचा हक्क आहे. सर्व जण सत्य बातम्या प्रकाशित करण्याऐवजी बदनामीकारक बातम्या प्रकाशित करीत आहेत. 

हेही वाचा : प्रसाद यांचा भाजपमध्ये प्रवेश अन् दुसऱ्याच दिवशी शहांच्या भेटीला योगी 

सुशांत हा 14 जूनला त्याच्या फ्लॅटमध्ये मृतावस्थेत आढळला होता. या प्रकरणी सुरूवातीला मुंबई पोलीस तपास करीत होते. मुंबई पोलिसांनी हा आत्महत्येचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, अभिनेत्री कंगना राणावत, भाजपचे खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि राज्यातील भाजप नेत्यांनी सुशांतची हत्या झाल्याचा दावा केला होता. 

या प्रकरणात नंतर बिहार सरकारनेही उडी घेतली होती. बिहारमध्ये एफआयआर दाखल करुन तेथील पोलीस पथक तपासासाठी मुंबईत दाखल झाले होते. हा तपास सीबीआयकडे सोपवावा यासाठी विरोधी पक्ष भाजपने आणि बिहार सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे सोपवला होता. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख