लखनौ : हाथरस येथील अत्याचार प्रकरणाची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली असून, आज पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. या वेळी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी या प्रकरणाची सुनावणी उत्तर प्रदेशाबाहेर घ्यावी, अशी मागणी उच्च न्यायालयाला केली. याचबरोबर खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सुरक्षेची मागणी त्यांनी केली आहे. या सुनावणीस उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि अतिरिक्त महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) हेही हजर होते.
हाथरसमधील 19 वर्षांत्या दलित युवतीवर चार जणांनी अत्याचार केला होता. नंतर उपचारादरम्यान 29 सप्टेंबरला दिल्लीतील रुग्णालयात त्या युवतीचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. यातच पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या पीडितेच्या कुटुंबीयांना विश्वासात न घेता परस्पर तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले होते. पोलिसांनी या प्रकरणी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
योगी आदित्यनाथ या प्रकरणी तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड चालवली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक चौकशीअंती हाथरसचे पोलीस अधीक्षक (एसपी), उपअधीक्षक (डीएसपी), पोलीस निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक आणि उपअधीक्षकांची नार्को चाचणी करण्यात येणार आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्र सरकारने ती मान्य करुन सीबीआयकडे तपास सोपवला आहे. आता सीबीआयने हा तपास हाती घेतला आहे. सीबीआयने तपास हाती घेतल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
हाथरसमधील प्रकरणाची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली होती. या प्रकरणी सुनावणीसाठी पीडितेच्या कुटुंबीयांना हजर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. आज पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. या वेळी पीडितेचे पालक आणि तिच्या दोन भावंडांचे जबाब नोंदवून घेण्यात आले. कुटुंबीयांची बाजू मांडणाऱ्या वकील सीमा कुशवाह यांनी या प्रकरणाची सुनावणी उत्तर प्रदेशबाहेर घ्यावी, अशी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी केल्याचे सांगितले. या प्रकरणाची न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे ती अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली तरी पीडितेच्या कुटुंबीयांना संरक्षण देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
पीडितेवर रात्री अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय हा कायदा व सुव्यवस्थेचा विचार करुन घेण्यात आला होता. यात राज्य सरकारकडून कोणताही दबाव नव्हता, असे स्पष्टीकरण हाथरसच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयासमोर दिले. न्यायालयाने या प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, अतिरिक्त महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), हाथरसचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. हे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आज न्यायालयात उपस्थित होते.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.