उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना हरियानात 'नो एंट्री'...खट्टर अन् योगी आमनेसामने - haryana government stops farmers from uttar pradesh at border | Politics Marathi News - Sarkarnama

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना हरियानात 'नो एंट्री'...खट्टर अन् योगी आमनेसामने

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 29 सप्टेंबर 2020

देशभरात कृषी कायद्यांवरुन रान पेटले आहे. याचवेळी उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना हरियानात 'नो एंट्री' करण्यात आली असून, दोन भाजपशासित राज्यांमध्ये यावरुन जुंपण्याची चिन्हे आहेत.  

नवी दिल्ली : केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांना मोठा विरोध होत आहे. या विरोधात देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. विरोधकांनी सरकारला लक्ष्य केले असताना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. अशा वेळी भाजपशासित हरियानाने उत्तर प्रदेश या दुसऱ्या एका भाजपशासित राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रवेश नाकारला आहे. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना हरियानात शेतमाल विक्रीस मनाई करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी घेतली आहे. 

नव्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. पंजाब, हरियाना, केरळ, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. पंजाब आणि हरियानामध्ये हे आंदोलन पेटले आहे. पंजाबमध्ये काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी लोहमार्गांवरच ठिय्या धरला असून, रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसने रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे.  

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू  कायदा 2020  ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली होती. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.  कृषी कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला आहे. 

उत्तर प्रदेशातून शेजारील हरियानातील कर्नाल जिल्ह्यात शेतमाल विकण्यास घेऊन जाणाऱ्या सुमारे 50 शेतकऱ्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. हे उत्तर प्रदेशातील शेतकरी हरियानातील सरकारी खरेदी केंद्रामध्ये तांदूळ विकण्यासाठी जात होते. याबाबतचा आदेश कर्नालचे उपायुक्त निशांत यादव यांनी काढला होता. या आदेशानुसार बिगरबासमती तांदूळ विकण्यासाठी राज्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. हरियाना सरकार किमान हमी भावाने तांदळाची खरेदी करते मात्र, उत्तर प्रदेश अशी खरेदी करीत नाही. यामुळे हे शेतकरी हरियानात जाऊन तांदूळ विकतात. आता हरियानाने त्यांना प्रवेशच नाकारला आहे. 

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना प्रवेश बंदी केल्यानंतर ओरड सुरू झाल्यानंतर हरियाना सरकारने काहीशी नमती भूमिका घेतली. मात्र, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी आधी हरियाना सरकारच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी आणि नंतर त्यांच्या क्रमांक आल्यानंतर शेतमाल घेऊन यावे, असे म्हटले आहे. मात्र, राज्यातील शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यास प्राधान्य असेल, अशी सरकारची भूमिका कायम आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना हरियानातील शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी संपेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

नवीन कृषी कायद्यांतर्गत एक देश, एक बाजारपेठ असून, शेतकरी देशभरात कोठेही शेतमाल विकू शकतो. मात्र, हरियानातील सरकाने या कायद्याच्या उलट भूमिका घेऊन त्याला हरताळ फासला आहे. नवीन कृषी कायद्यांवरुन आता दोन भाजपशासित राज्यांमध्ये जुंपण्याची चिन्हे आहेत. उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी आता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी शेतकरी करु लागले आहेत. यामुळे खट्टर आणि योगी आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, खट्टर यांची एक व्हिडिओ क्लिपही सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. यात ते म्हणत आहेत की, हरियानातील सरकारला केवळ हरियानातील शेतकऱ्यांची काळजी आहे. आम्हाला इतर राज्यांतील  शेतकऱ्यांची काळजी करण्याची गरज नाही. आम्ही हरियानातील शेतकऱ्यांची मका आणि बाजरी पूर्णपणे खरेदी करु. आमच्या राज्यात येऊन शेतमालांची विक्री करणाऱ्या इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना फायदा घेऊ देणार नाही. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख