हरसिमरत कौर म्हणाल्या, राजीनाम्याने माझा काही फायदा नाही मात्र झाला असेल तर तोटाच... - harsimrat kaur said I did not gain anything from my resignation I have only lost | Politics Marathi News - Sarkarnama

हरसिमरत कौर म्हणाल्या, राजीनाम्याने माझा काही फायदा नाही मात्र झाला असेल तर तोटाच...

वृत्तसंस्था
सोमवार, 28 सप्टेंबर 2020

देशभरात नव्या कृषी कायद्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या मुद्द्यावर विरोधकही सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. 

नवी दिल्ली : नव्या कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. अनेक ठिकाणी रेल्वे रोखण्यात आल्या आहेत. या कायद्यांना विरोध करीत केंद्रातील भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमधील मंत्रिपदाचा अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरतकौर बादल यांनी राजीनामा दिला होता. आज त्यांनी या कायद्यांवरुन भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 आणि जीवनावश्यक वस्तू  कायदा ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे. या विधेयकांवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्याने त्यांच्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.  

पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरळ, तमिळनाडू आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या कायद्यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. कृषी कायद्यांवरुन विरोधकही आक्रमक झाले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. या कायद्यांना विरोध करीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारमधून शिरोमणी अकाली दल बाहेर पडले आहे. अकाली दलाने पंजाबमध्ये या विधेयकांना विरोध करीत मोठी मोहीम उघडली आहे. 

याविषयी बोलताना अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरतकौर बादल म्हणाल्या की, केंद्रातील मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन माझा काहीही फायदा झालेला नाही. उलट तोटाच झाला आहे. परंतु, यामुळे शेतकऱ्यांचा मुद्दा केंद्रस्थानी आली आहे. देशभरात कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध वाढू लागल्यानंतर सरकारने संसद अधिवेशनच गुंडाळले. अधिवेशन एक आठवडाआधीच आटोपण्याचे पाऊल सरकारने उचलले.  

राहुल गांधी यांनीही कृषी कायद्यांच्या विरोधात मोहीम उघडली आहे. आज त्यांनी कृषी विधेयकांची तुलना शेतकऱ्यांना मिळालेल्या मृत्यूदंडाशी केली. ते म्हणाले की, नवीन कृषी कायदे हे आपल्या शेतकऱ्यांसाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा आहेत. त्यांचा आवाज संसदेत आणि संसदेबाहेर दाबण्यात येत आहे. भारतात लोकशाही मृत झाल्याचाच हा पुरावा आहे. 

कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर पंजाबमधील अकाली दल सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर शेजारच्याच भाजपशासित हरियानात राजकीय अस्वस्थता वाढली आहे. याचबरोबर या दोन्ही राज्यांमध्ये या कृषी विधेयकांना विरोध करीत शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हरियानात भाजपबरोबर सत्तेत असलेले जननायक जनता पक्षाचे नेते व (जेजेपी) उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला यांच्यावर पक्षांतर्गत दबाव वाढला आहे. चौताला यांनी हमी भावाला सरकार हात लावेल त्या दिवशी राजीनामा देईन, अशी जाहीर भूमिका घेतली आहे. 

आता घटक पक्षांच्या नाराजीची मोठी डोकेदुखी सरकारसमोर आहे. सरकारमधील घटक पक्ष बिजू जनता दलाने (बीजेडी) कृषी विधेयकांच्या विरोधात राज्यसभेत भूमिका घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. अकाली दलाच्या पावलावर पाऊल टाकत नवीन पटनाईक यांचा बीजेडी सरकारची साथ सोडण्याच्या मार्गावर आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख