लखनौ : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकारच्या लोकसंख्या नियंत्रण (Population Control Bill) विधेयकावरुन गदारोळ सुरू झाला आहे. विरोधकांकडून टीका सुरू असूनही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) हे या विधेयकावर ठाम आहेत. असे असले तरी त्यांच्यासमोर वेगळीच अडचण निर्माण झाली आहे. कारण सत्ताधारी भाजपच्या (BJP) निम्म्याहून अधिक आमदारांना तीन अथवा त्यापेक्षा जास्त मुले आहेत.
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 397 आमदारांची माहिती विधानसभेकडे उपलब्ध आहे. त्यातील 304 भाजपचे आमदार आहेत. यातील 152 आमदारांना तीन अथवा त्यापेक्षा जास्त मुले आहेत. एका आमदाराला आठ मुले आहेत. त्याखालोखाल आणखी एका आमदाराला सात मुले आहेत. सहा मुले असलेले तब्बल आठ आमदार आहेत.
सध्या आमदारांपैकी 15 आमदारांना प्रत्येकी 5 मुले आहेत. याचबरोबर 44 आमदारांना 4 मुले आहेत. तीन मुले असलेले 83 आमदार आहेत. असे असतानाही उत्तर प्रदेश सरकार लोकसंख्या नियंत्रण कायदा कसा लागू करणार हा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. हा कायदा लागू झाल्यास विद्यमान आमदार पुढील निवडणूक लढू शकणार नाहीत. आपल्याच राजकीय भवितव्याची दारे बंद करणाऱ्या विधेयकाला आमदार पाठिंबा देतील का, असाही प्रश्न केला जात आहे.
लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकानुसार, दोनपेक्षा जास्त मुले असतील त्यांना सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही. सरकारी सेवेत असलेल्यांना दोनपेक्षा अधिक मुले असल्यास त्या नोकरदारांना बढती मिळणार नाही. या कायद्यांतर्गत दोन मुले धोरणाचा स्वीकार करणाऱ्या सरकारी नोकरदारांना अनेक सुविधा मिळणार आहे. यात सेवाकाळातील अतिरिक्त बढती, बारा महिन्यांचे पालकत्व व प्रसूतीकाळातील रजा, या रजाकाळामध्येही पूर्ण वेतन आणि भत्ते यांचा समावेश आहे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून जमा होणाऱ्या रकमेत तीन टक्के वाढीचाही समावेश यात आहे.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य लोकसंख्या निधी तयार केला जाणार आहे. या अंतर्गत सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूतिगृहे तयार केली जाणार आहेत. ही केंद्रे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून गर्भनिरोधक गोळ्या आणि इतर साधनांचे वाटप करण्यात येईल. याचबरोबर समाजामध्येही जाणीवजागृती करण्यावर भर दिला जाईल. माध्यमिक शाळांतूनही लोकसंख्या नियंत्रणाचे धडे शिकवले जातील. या नव्या कायद्यान्वये गर्भवती महिला त्यांची प्रसूती, जन्म आणि मृत्यू याची नोंद ठेवणे बंधनकारक असणार आहे.
विधी आयोगाने उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याण) विधेयक-2021 बद्दल माहिती दिली आहे. या विधेयकाबाबतची माहिती सरकारी संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध झाली आहे. राज्यातील लोकसंख्येचे नियंत्रण, स्थिरीकरण आणि कल्याणासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहे. नागरिकांना हरकती आणि सूचना पाठवण्यासाठी 19 जुलै ही अंतिम मुदत असेल.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.