मोठी बातमी : ममतांना आमदारकीची शपथ मिळणार का? राज्यपालांनी आणलं अडचणीत

ममतांनी मोठ्या मताधिक्यानं भवानीपूर पोटनिवडणूक जिंकली आहे.
मोठी बातमी : ममतांना आमदारकीची शपथ मिळणार का? राज्यपालांनी आणलं अडचणीत
CM Mamata Banerjee and Governor Jagdeep Dhankhar.

कोलकता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर राज्यपाल जगदीप धनखर यांनी अडचण निर्माण केली आहे. ममतांनी मोठ्या मताधिक्यानं भवानीपूर पोटनिवडणूक जिंकली आहे. पण आता त्यांच्या आमदारकीच्या शपथेवरून मोठा वाद निर्माण होण्याची चिन्हं आहेत. राज्यपालांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळं ममतांना मुदतीत आमदारकीची शपथ घेता येणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी काही वेळापूर्वीच दिलेल्या माहितीनुसार, 'ममता बॅनर्जी येत्या सात तारखेला विधानसभेत आमदारकीची शपथ घेणार आहेत. या शपथेसाठी उपस्थित राहावे, असे आमंत्रण राज्यपालांना दिले आहे.' यानंतर काही वेळात राज्यपालांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सात तारखेला होणाऱ्या शपथेवरच आक्षेप घेतला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांना शपथ देण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे.

CM Mamata Banerjee and Governor Jagdeep Dhankhar.
राज्यपालांचा नवा वाद; आमदारांना शपथ देण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकारच काढले!

राज्यपाल धनखर यांनी याबाबतचे ट्विट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडूण आलेल्या आमदारांना शपथ देण्याबाबतचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार त्यांनी काढून घेतले आहेत. 'सरकार आणि विधानसभेच्या पातळीवर करण्यात आलेली कार्यवाही चुकीची आहे. पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर संविधानातील कलम 188 नुसार योग्य पध्दतीने माझ्यापर्यंत येणे आवश्यक होते. शपथेबाबत मी निर्णय घेऊन,' असं राज्यपालांनी स्पष्ट केलं आहे.

राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे ममतांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांना मुख्यमंत्रिपदी राहण्यासाठी चार नोव्हेंबरपूर्वी आमदारकीची शपथ घ्यावी लागणार आहे. त्याआधी शपथ न घेतल्यास त्यांचे मुख्यमंत्रिपद जाऊ शकते. त्यामुळं आता राज्यपालांच्या भूमिकेकडं सर्वांच्या नजरा वळल्या आहेत. आमदार म्हणून ममता या निवडूण आल्या असल्याने राज्यपालांकडून त्यांना चार नोव्हेंबरपूर्वी शपथ दिली जाईल, असं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. राज्यपाल घटनात्मक पेच निर्माण होऊ देणार नाहीत, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, राज्यपाल धनखर यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष बिमन बॅनर्जी यांचे आमदारांना शपथ देण्याचे अधिकारच काढून घेतले आहेत. विधानसभेतील अधिकाऱ्यांनीच याबाबत माहिती दिली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपालांना असं पाऊल उचलण्याची ही पहिलीच घटना आहे. राज्यातील तीन विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकांच्या आधीच राजभवनमधील पत्र अध्यक्षांच्या कार्यालयात आलं आहे.

Related Stories

No stories found.