Budget News : सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारी मालमत्तेद्वारे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य कमी केले आहे. त्याच वेळी, आर्थिक वर्ष 2023 साठी, सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे 51,000 कोटी रुपयांची लक्ष्य किंमत निश्चित केली आहे. हे मागच्या वर्षाच्या बजेटपेक्षा कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने 50,000 कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. ते यापूर्वी 65,000 कोटी रुपये होते. यामुळे लक्ष्य कमी केल्याने गुंतवणूकदारांना सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेत विशेष रस असल्याचेअसल्याचे स्पष्ट होते.
यापूर्वीही सरकारने उद्दिष्ट कमी केले आहे :
सरकारने निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य कमी करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे भारत सरकारचे उद्दीष्ट्य होते. जे नंतर 78,000 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करावे लागले. मात्र आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सरकार केवळ 13627 कोटी रुपयेच उभे करू शकले.
सरकार कोणत्या कंपन्या विकू शकते?
आयडीबीआय बँक, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल आणि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामधील सरकार आपला हिस्सा कमी करू शकते. गेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थ मंत्रालयाने एलआयसी आयपीओ आणण्याची घोषणा केली होती. यावेळी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही.
गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या गुंतवणूक विभागाने दिलेल्या माहितीमध्ये असे म्हटले आहे की, 1 फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे 31,106 कोटी रुपये उभे केले होते. त्यापैकी बहुतांश एलआयसीचे आहेत. या कंपनीच्या IPO मधून सरकारला 20,516 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.