सण लोहरीचा अन् होळी कृषी कायद्यांची..!

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत शेतकरी ४९ दिवसांपासून ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकऱ्यांनी आज दिल्लीच्या सीमांवर कृषी कायद्यांची होळी करुन केंद्र सरकारचा निषेध केला. पंजाबसह हरियानामध्येही आज लोहरीच्या सणानिमित्त विविध ठिकाणी कृषी कायद्यांची होळी करण्यात आली. पंजाब, हरियानासह अनेक उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये लोहरी सण उत्साहात साजरा केला जातो. 

या आंदोलनाबाबत भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, नव्या कृषी कायद्यांना रद्द करण्याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. सरकारने दहा वर्षांपूर्वीच्या ट्रॅक्टरवर बंदी घातली आहे. पण आम्ही ते ट्रॅक्टर  रस्त्यांवर आणून दाखवू. केंद्र सरकारने देशविरोधी घोषणा देणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळाव्यात. 

मोदी सरकारला साठहून अधिक शेतकरी हुतात्मा झाल्याची लाज नाही पण त्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीची लाज!

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर काल निकाल सुनावण्यात आला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. 

प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी सरकारच्या विरोधात दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. या रॅलीलाच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात कोणताही अडथळा आल्यास देशाची मान शरमेने खाली जाईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. ते आधीपासूनच कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत त्यांना पाठिंबा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करुन सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझे दुसरीकडे ढकलेल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. यामुळे या समितीला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 49 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची 8 जानेवारीची आठवी फेरीही निष्पळ ठरली होती. आता १५ जानेवारीला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav