नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीत सगळेच सदस्य सरकारधार्जिणे असल्याचा आरोप करीत शेतकरी संघटनांनी ही समिती नाकारली आहे.
कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर आज निकाल सुनावण्यात आला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संयुक्त किसान मोर्चा या आंदोलन करणाऱ्या 40 शेतकरी संघटनाच्या मंचाने तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीत आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात आली. या बैठकीनंतर मोर्चाने म्हटले आहे की स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पंरतु, कृषी कायदे मागे घेतले जाईपर्यंत आमचे आंदोलन सुरूच राहील. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोरही आम्ही हजर राहणार नाही. याबाबतची भूमिका आम्ही आधीच जाहीर केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. ते आधीपासूनच कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत त्यांना पाठिंबा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करुन सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझे दुसरीकडे ढकलेल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. यामुळे या समितीला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.
कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 48 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत.
कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची 8 जानेवारीची आठवी फेरीही निष्पळ ठरली होती. आता १५ जानेवारीला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.