नवी दिल्ली : पुढील दोन महिन्यांत देशातील पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका (Assembly Election) होत आहेत. यातच कोरोना (Covid-19) विषाणूच्या ओमिक्रॉन (Omicron) या नव्या प्रकाराने आता डोके वर काढले असून, देशात तिसरी लाट आली आहे. असे असले तरी निवडणूक आयोगाने (Election Commission) नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेण्याची भूमिका घेतली आहे. आयोगाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.
देशात कोरोनाचा कहर वाढत असतानाच निवडणुकांची रणधुमाळी सुरूअसल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. यामुळे आयोगाने उत्तर प्रदेशात राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी भाजप, काँग्रेससह सर्वच पक्षांनी निवडणुका पुढे ढकलण्यास विरोध केला होता. यामुळे आयोगाने ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा (Sushil Chandra) म्हणाले की, चंद्रा म्हणाले, नियोजित वेळेत निवडणुका होणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. त्यानुसार आम्ही निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना संकटात काही नवीन नियम आणण्यात आले आहेत. सुरक्षित निवडणुका घेण्यावर आमचा भर आहे. पाच राज्यांत 690 मतदारसंघात होणार विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एका मतदान केंद्रावर आता दीड हजारऐवजी 1 हजार 250 मतदार असतील. मतदान केंद्रे 16 टक्के वाढवण्यात आली आहे.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना तिकिट दिल्यास पक्षांना याची माहिती द्यावी लागेल. याचबरोबर पक्षाच्या संकेतस्थळावर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती आणि त्याचसोबत त्याला का उमेदवारी देण्यात आली, याची माहितीही द्यावी लागेल, असे चंद्रा यांनी स्पष्ट केले
यावर्षी 7 राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये हिमाचल प्रदेश तर डिसेंबरमध्ये गुजरातमध्ये निवडणूक होत आहे. यातील पंजाब वगळता इतर 6 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. यातील वर्षाच्या सुरवातीला होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. परंतु, आयोगाने नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणुका घेण्याचे ठरवले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने आधी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार विधानसभा निवडणुका घेण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. विधानसभेची मुदत संपण्याआधी संबंधित राज्यांत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे घटनात्मक बंधन आयोगावर आहे. गोवा विधानसभेची मुदत 15 मार्च, मणिपूर विधानसभेची 19 मार्च आणि उत्तर प्रदेश विधानसभेची मुदत 14 मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे ही मुदत संपण्याआधी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आयोगाने ठरवले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
