G20 Summit 2023 : आजपासून दिल्लीत दोनदिवसीय G20 शिखर परिषद होत आहे. दिल्लीतील प्रगती मैदानावर होत असलेल्या या परिषदेत जगभरातील राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांचे प्रतिनिधी जमले आहेत. पण तुम्हाला माहिती आहे का, की या एका परिषदेवर मोदी सरकारने किती करोड रुपये खर्च केलेत?
दिल्लीत होणाऱ्या या G20 शिखर परिषदेवर किती हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. 2008 मध्ये सुरू झालेल्या G20 शिखर परिषदेच्या मालिकेतील हे 18 वे शिखर संमेलन आहे. या संमेलनासाठी मोदी सरकारने दिल्लीत हजारो कोटी रुपये खर्चून ही आलिशान व्यवस्था उभारली आहे.
आत्तापर्यंत झालेल्या परिषदांपेक्षा ही परिषद सर्वाधिक आकर्षक होण्यासाठी संपूर्ण दिल्लीत अभूतपूर्व सजावट करण्यात आली आहे. अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा, मेक्सिको, रशिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या धनाढ्य देशांना विकसनशील भारत आता 'विश्वगुरू' होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे दाखवण्यासाठी दिल्लीतील शिखर परिषदेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्चून भारत मंडपमची सजावट करण्यात आली आहे.
- G20 साठी अंदाजे खर्च 4100 कोटी रुपये खर्च
G20 परिषदेवरील खर्चाबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत आकडेवारी सादर केलेली नाही. मात्र, 4100 कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज समोर येत आहे. एका अंदाजानुसार, दिल्लीतील G20 च्या सजावटी आणि बांधकामांसाठी अंदाजे खर्चापैकी 98 टक्क्यांहून अधिक खर्च हा इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि लष्करी अभियंता सेवा, दिल्ली पोलिस, राष्ट्रीय खनिज विकास महामंडळ, दिल्ली विकास प्राधिकरण यांसारख्या केंद्रीय संस्थांनी केला आहे.
यातील सर्वाधिक खर्च हा मालमत्ता बांधकाम आणि देखभालीवर झाला आहे. NDMC आणि Lutyens झोन भागात हे काम करण्यात आले आहे. यामुळेच केंद्र सरकारच्या खात्यांनी सर्वाधिक खर्च उचलला आहे. बागबगिच्यांच्या सजावटीपासून ते G20 ब्रँडिंगपर्यंत 9 सरकारी संस्थांनी हा खर्च केला आहे.
सुरक्षा व्यवस्थेवरही मोठा खर्च
याशिवाय NDMC आणि MCD सारख्या नागरी संस्था तसेच संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागांमधूनही जी20 चा खर्च करण्यात आला आहे. मोठ्या संख्येने येणारे परदेशी पाहुणे पाहता त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेवरही मोठा खर्च करण्यात आला आहे. 'आयटीपीओ'ने केवळ परिषदेसाठीच नव्हे तर अद्वितीय अशा 'भारत मंडपमसारख्या दीर्घकालीन मालमत्तेच्या बांधकामावरही खर्च केल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या मालमत्ता त्यांच्या किमतीसह भविष्यात उत्पन्नाचा स्रोतही ठरतील. तसेच, ही मालमत्ता नेहमी मोठ्या कार्यक्रमांसाठी तयार असेल, असंही सांगितले जात आहे.
या पुढचे यजमानपद ब्राझीलकडे
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयासह अनेक केंद्रीय मंत्रालये हा कार्यक्रम भव्यदिव्य करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून नियोजन करत आहेत. त्या तयारीचे प्रतिबिंब प्रगती मैदानावर उमटले आहे. ब्राझीलने अशी तयारी केली नव्हती असे नाही, पण भारतात एवढ्या भव्य कार्यक्रमाची कल्पनाही करण्यात आली नव्हती.
या विभागांकडूनही मोठा खर्च
परिषदेच्या एकूण अंदाजित खर्चापैकी, ITPO ने सुमारे 3,600 कोटी रुपयांच्या बिलाच्या 87 टक्केपेक्षा जास्त खर्च केला. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी 340 कोटी रुपये आणि एनडीएमसीने 60 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. दिल्लीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुमारे 45 कोटी रुपये, केंद्रीय रस्ते भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने 26 कोटी रुपये, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने 18 कोटी रुपये, दिल्ली वन विभागाने 16 कोटी रुपये आणि एमसीडीने 5 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
