केंद्र सरकारमुळेच लस कंपन्यांकडून राज्यांना मिळेना कोरोना लस! - delhi deputy cm manish sisodia slams central government over vaccine procurement | Politics Marathi News - Sarkarnama

केंद्र सरकारमुळेच लस कंपन्यांकडून राज्यांना मिळेना कोरोना लस!

वृत्तसंस्था
सोमवार, 10 मे 2021

देशात कोरोना संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर भर दिला आहे. 

नवी दिल्ली : देशात कोरोना (covid19) संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर (vaccnation) भर दिला आहे. असे असले तर देशात मोठ्या प्रमाणात लस टंचाई आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. यातच केंद्र सरकार (Central Government) लस उत्पादक कंपन्यांकडून राज्यांना पुरेशा प्रमाणात लस मिळू देत नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

दिल्लीला मोठ्या लस टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. दिल्ली सरकारने लस उत्पादक कंपन्यांकडे केवळ 5.5 लाख डोसची मागणी नोंदवली होती, असा आरोप भाजपने केला आहे. हा आरोप दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आज पुराव्यासह खोडून काढला. केंद्र सरकारच राज्यांना पुरेशी लस मिळू देत नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. केंद्र सरकार राज्यांना मिळणारी लस इतर देशांना विकत आहे, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. 

सिसोदिया म्हणाले की, दिल्ली सरकारने सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या दोन्ही लस उत्पादक कंपन्यांकडे 1.34 कोटी डोसची ऑर्डर नोंदवली होती. प्रत्यक्षात या कंपन्यांनी यावर दिल्ली सरकारला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. नंतर दिल्ली सरकारला केंद्र सरकारचे पत्र आले. त्यात मे महिन्यात कंपन्यांकडून कोव्हॅक्सिनचे 92 हजार 840 डोस आणि कोव्हिशिल्डचे 2 लाख 67 हजार 690 डोस मिळतील, असे म्हटले होते. 

केंद्र सरकारने आम्हाला पाठवलेले पत्र हा केंद्र सरकार राज्यांना मिळणारी लस कमी करीत असल्याचा पुरावा आहे. लस उत्पादक कंपन्यांकडून राज्यांना मिळणारी लस कमी करुन केंद्र सरकार ती इतर देशांना विकत आहे. देशातील जनता मरत असताना केंद्र सरकारने कोणत्या हेतूने इतर देशांना 6.5 कोटी लशीचे डोस दिले, असे सिसोदिया म्हणाले. 

हेही वाचा : कोरोना लशीचा पहिला डोस घेतल्यानंतर पॉझिटिव्ह आल्यास दुसरा डोस कधी घ्यावा? 

भाजप आता म्हणतेय की आम्ही केवळ 5.5 लाख डोसची मागणी नोंदवली होती. केंद्र सरकारने एप्रिल महिन्यात राज्यांना थेट लस विकण्यास दोन कंपन्यांना परवानगी दिली. राज्यांनाही या कंपन्यांकडून लस घेण्यास सांगितले. त्याचवेळी दिल्लीतील 18 वर्षांवरील नागरिकांसाठी आम्ही 1.34 कोटी डोसची मागणी नोंदवली. परंतु, केंद्र सरकारने आम्हाला ही लस मिळू दिली नाही, असे सिसोदिया यांनी सांगितले. 

सध्या देशात कोरोना लसीकरणाचा चौथा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस दिली जात आहे. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना ही लस दिली जात आहे. सरकारी रुग्णालयात ही लस मोफत देण्यात येत आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयात यासाठी 250 रुपये मोजावे लागत होते. सरकारने आता ही किंमत कमी करुन 200 रुपयांवर आणली आहे. 

जगातील सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरणास भारतात 16 जानेवारीला सुरवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. सरकारने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे पोलीस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश होता. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही लस 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आली. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह इतर आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील रुग्णांनाही लस दिली गेली. 

देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. आता केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली आहे. स्पुटनिकचे उत्पादन डॉ.रेड्डीज ही कंपनी करीत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे.  

Edited by Sanjay Jadhav
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख