नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या सुटकेबाबतचा निर्णय तामिळनाडूचे राज्यपाल तीन-चार दिवसांत घेणार आहेत. सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ही माहिती दिली आहे. तामिळनाडूच्या मंत्रीमंडळाने राजीव गांधी यांच्या सात मारेकऱ्यांना सोडून देण्याची शिफारस दोन वर्षांपूर्वी केली होती.
राजीव गांधी यांची 1991 मध्ये तामिळनाडू येथील श्रीपेरंबुदूर येथे एका प्रचारसभेदरम्यान हत्ता करण्यात आली होती. याप्रकरणी नलिनी आणि अन्य सहा दोषींना आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम (लिट्टे) या संघटनेवर हत्येचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप होता. याप्रकरणात सात जणांना झालेल्या शिक्षेवर तामिळनाडू मंत्रीमंडळाने दोन वर्षांपुर्वी त्यांना सोडून देण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. पण राज्यपालांकडून दोन वर्षांपासून त्यावर निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलन याची दया याचिका दोन वर्षांपासून राज्यपालांकडे प्रलंबित असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. आम्ही आमच्या अधिकाराचा वापर करू इच्छित नाही. पण दोन वर्षांपासून यावर निर्णय होत नसल्याने आम्ही नाराज आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
पेरियावलनच्या दया याचिकेचा निर्णय न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारवर सोपविला होता. त्यानंतर एआयएडीएमके सरकारने 2018 मध्ये सर्व सात मारेकऱ्यांच्या सुटकेसाठी राज्यघटनेतील अनुच्छेद 161 अंतर्गत राज्यपालांकडे शिफारस केली आहे. मात्र, या आरोपींना सोडून देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने यापूर्वीच विरोध केला आहे. हा निर्णय घातक असून त्यामुळे चुकीचा संदेश जाईल, असे सरकारने त्यावेळी म्हटले होते.
राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांमध्ये नलिनी श्रीहरन, मुरुगम उर्फ श्रीहरन, पेरियावलन उर्फ अरिवू, रविचंद्रन, संथन आणि जयाकुमार हे मारेकरी तुरूंगात तुरूंगात शिक्षा भोगत आहेत. नलिनी श्रीहरन हिने मागील वर्षी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.
Edited By Rajanand More
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.