जयपूर : राजस्थानमध्ये काँग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या विरोधात बंडाचे निशाण फडकावले होते. यामुळे राजस्थानधील सरकार अस्थिर होऊन हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोचला होता. अखेर पक्षाच्या नेतृत्वाला पायलट यांची समजूत काढण्यात यश आले होते. यानंतर पायलट आणि गेहलोत यांचे मनोमिलन झाले होते. या मनोमिलनानंतर पायलट यांनी पहिल्यांदाच गेहलोत यांना पत्र लिहिले आहे.
पायलट यांचे बंड शमवण्यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाने तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीवर पायलट यांच्या तक्रारी सोडवण्याची जबाबदारी आहे. यात ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल, के. सी. वेणुगोपाल आणि अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सरचिटणीस व राजस्थान प्रभारी अजय माकन यांचा समावेश होता. काँग्रेसने राजस्थानचे तत्कालीन प्रभारी अविनाश पांडे यांना हटवून पायलट यांची पहिली मागणी मान्य केली होती. मात्र, त्यांच्या इतर मागण्यांवर पक्षाने अद्याप कार्यवाही केलेली नाही.
पायलट यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांना 2 सप्टेंबरला पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील विविध भागांतील शिष्टमंडळे मला भेटली. त्यांनी अतिमागास वर्गाच्या (एमबीसी) समस्यांबाबत मला सांगितले. एमबीसी आरक्षणाबद्दची स्थितीही त्यांनी माझ्या निदर्शनास आणून दिली. एमबीसींना राजस्थान सरकार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देत नाही. मुख्यंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करुन योग्य ती कार्यवाही करावी.
माजी उपमुख्यमंत्री असलेल्या पायलट यांनी 2018 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीआधी जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यात एमबीसी आरक्षणाचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी आता पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, माझ्याकडे आलेल्या अनेक निवेदनांमध्ये असे दिसून आले आहे की, एमबीसींना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत नाही. पोलीस कॉन्स्टेबल भरती-2018, तांत्रिक सहायक भरती-2018 यासह इतर राज्य सरकारी भरत्यांमध्ये एमबीसींना आरक्षण देण्यात आले नाही.
गेहलोत यांच्याशी मनोमिलन झाल्यानंतर पायलट यांचे हे त्यांना पहिलेच पत्र आहे. आता या पत्रावर गेहलोत या काय कार्यवाही करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पायलट यांनी पक्ष नेतृत्वाकडे केलेल्या अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. या मागण्यांबाबत पक्षाने निर्णय घेणे सध्या लांबणीवर टाकल्याचे चित्र आहे. यामुळे मनोमिलन झाले तरी पायलट आणि गेहलोत यांच्यातून विस्तव जात नसल्याची परिस्थिती आहे.
पायलट हे राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याविरोधात बंड केल्याने काँग्रेसने त्यांची प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रिपदावरुन 14 जुलैला उचलबांगडी केली होती. याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांनी पायलट आणि इतर १८ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली होती. याला विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच. काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद महेश जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
राहुल गांधी यांच्या यंग ब्रिगेडमधील आधी मध्य प्रदेशातील ज्योतिरादित्य शिंदे पक्षातून बाहेर पडले होते. त्यानंतर राजस्थानमध्ये पायलट यांनी बंडाचे निशाण फडकावले होते. यामुळे काँग्रेसमध्ये ज्येष्ठ विरुद्ध तरुण हा वाद उफाळून आला होते. पक्षात तरुण नेत्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना होती. मात्र, पक्षाला अखेर गेहलोत आणि पायलट यांच्यात मनोमिलन घडवण्यात यश आले होते.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.