मोदी सरकारला साठहून अधिक शेतकरी हुतात्मा झाल्याची लाज नाही पण त्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीची लाज!

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दणका दिला आहे. याचवेळी प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनावेळी शेतकरी काढणार असलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारने दाखल केले आहे. या ट्रॅक्टर रॅलीमुळे संपूर्ण देशाची नाचक्की होईल, असे सरकारने म्हटले आहे. यावरुन काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले आहे. 

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. यावर काल निकाल सुनावण्यात आला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निकाल सुनावला. न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. 

प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी सरकारच्या विरोधात दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. या रॅलीलाच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात कोणताही अडथळा आल्यास देशाची मान शरमेने खाली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. 

60 से ज़्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 13, 2021

नोव्हेंबरमध्ये शेतकरी आंदोलन सुरू झाल्यापासून तब्बल 60 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. यात काही जणांनी आत्महत्या केली आहे तर काही जणांचा कडाक्याचा थंडीमुळे मृत्यू झाला आङे. याचा संदर्भ देत राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला सुनावले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, साठहून अधिक शेतकरी हुतात्मा झाल्याची लाज मोदी सरकारला वाटत नाही. मात्र, शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीची लाज सरकारला वाटतेय.  

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. ते आधीपासूनच कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत त्यांना पाठिंबा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करुन सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझे दुसरीकडे ढकलेल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. यामुळे या समितीला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 49 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची 8 जानेवारीची आठवी फेरीही निष्पळ ठरली होती. आता १५ जानेवारीला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav