नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीतून शेतकरी नेते भूपिंदरसिंग मान बाहेर पडले आहेत. त्यावर बोलताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी 'समिती म्हणजे न्यायाधीश नाही. समितीतील सदस्य केवळ त्यांची मते नोंदवू शकतात. पण निर्णय तर न्यायाधीशच घेतील,' अशी टिप्पणी केली आहे. दरम्यान, या समितीतील नियुक्त सदस्यांना विरोध करत शेतकऱ्यांनीच समिती अमान्य केली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती देत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहे. मात्र, भारतीय किसान युनियनेचे नेते भूपिंदरसिंग मान यांनी काही दिवसांपुर्वीच समितीतून काढता पाय घेतला आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आपले मत नोंदविले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, कायदा समजून घेण्यात काहीतरी संभ्रम आहे. समितीमध्ये सदस्य होण्यापुर्वी एखाद्याचे काही मत असू शकते. पण त्यांचे विचार नंतर बदलू शकतात. कायद्यासंदर्भात असलेल्या गैरसमजांवर आम्ही लक्ष देत आहोत. एखाद्याने काही विचार मांडले असतील तर त्यांनी समितीमध्येच असू नये, असा त्याचा अर्थ होत नाही.
आपल्याला आपला दृष्टीकोन बदलण्याचा हक्क आहे. समिती कोणी न्यायाधीश नाही. समितीतील सदस्य केवळ आपले मत नोंदवू शकतात. त्यावर निर्णय तर न्यायाधीश घेतील, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
दरम्यान, चार सदस्यीय समितीमध्ये मान यांच्याव्यतिरिक्त अनिल घनवट (शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना), अशोक गुलाटी (कृषी शास्त्रज्ञ), प्रमोद जोशी (इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट) यांचा समावेश आहे. आता मान हे समितीतून बाहेर पडले आहेत. शेतकऱ्यांनी समितीचे सदस्य हे कृषी कायद्यांचे समर्थक असल्याचा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीत सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. ते आधीपासूनच कृषी कायद्यांचे समर्थन करीत त्यांना पाठिंबा देत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून समिती स्थापन करुन सरकार स्वत:च्या खांद्यावरील ओझे दुसरीकडे ढकलेल, असे आम्ही आधीच म्हटले होते. यामुळे या समितीला आमचा विरोध राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. या समितीशी चर्चा न करण्याचा निर्णयही आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. त्यामुळे या समितीतून बाहेर पडत असल्याचे मान यांनी म्हटले आहे.
कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 55 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत.
कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची नववी फेरीही निष्पळ ठरली होती.
--------------
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.