नवी दिल्ली : मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकताच दिला होता. पण त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारने केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. (OBC Reservation Latest Marathi News)
न्यायालयाच्या निकालामुळे मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील आठवडाभरात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तसेच आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मात्र यासाठी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची एक दिल्लीवारी निर्णायक ठरली असल्याची चर्चा होत आहे. मध्य प्रदेशला १० मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणप्रकरणी झटका दिला होता. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री चौहान आणि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगकविकास मंत्री भूपेंद्र सिंह यांनी तडक दिल्ली गाठली होती.
यात दिल्ली दौऱ्यात त्यांनी भाजपते अध्यक्ष जे.पी.नड्डा आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्याशी चर्चा केली होती. या दौऱ्यानंतर ७ दिवसांमध्ये मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवता आले आहे. त्यामुळे आता या दौऱ्यात झालेली खलबत सफल झाली असल्याची चर्चा आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.