नवी दिल्ली : भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित (U.U. Lalit) यांनी 27 ऑगस्ट 2022 पासून भारताचे सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात त्यांच्या शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) , उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू, भारताचे माजी सरन्यायाधीश एन.व्ही रमण्णा, माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद उपस्थित होते. , सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती ललित यांची भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करणारी औपचारिक अधिसूचना 10 ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती ललित हे बारमधून थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाणारे दुसरे सरन्यायाधीश आहेत. पहिले न्यायमूर्ती एस.एम. सिक्री होते. जे जानेवारी 1971 मध्ये 13वे सरन्यायाधीश झाले. उदय उमेश ललित हे दुसरे सरन्यायाधीश असतील जे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यापूर्वी कोणत्याही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नव्हते, परंतु थेट वकिलाच्या माध्यमातून या पदापर्यंत पोहोचले आहेत.
देशातील आघाडीच्या वकिलांमध्ये होते गणना
9 नोव्हेंबर 1957 रोजी जन्मलेले उमेश ललित यांची 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्याआधी त्यांची गणना देशातील सर्वात मोठ्या वकिलांमध्ये होते. 2जी घोटाळ्याप्रकरणी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांचे वडील यू.आर. ललित हे मुंबई उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश होते. आर. ललित यांची गणना देशातील सर्वात मोठ्या वकिलांमध्ये केली जाते. तर न्यायमूर्ती ललित यांचे आजोबा रंगनाथ ललित हेदेखील महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील प्रसिद्ध वकील होते.
3 तलाकची व्यवस्था रद्द
न्यायमूर्ती ललित यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने 22 ऑगस्ट 2017 रोजी तिहेरी तलाकचा असंवैधानिक असल्याचा निर्णय घेतला. या खंडपीठात यु.यु ललित यांचाही समावेश होता. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्यासोबत लिहिलेल्या संयुक्त निर्णयात त्यांनी म्हटले होते की, इस्लाममध्येही तिहेरी तलाक चुकीचा मानला जातो. एकाच वेळी 3 तलाक म्हणण्याचा अधिकार पुरुषांना मिळालेला आहे, त्यामुळे महिलांना विषमतेची परिस्थिती निर्माण होते. हे महिलांच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे.
देशद्रोह कायद्याबाबत नोटीस बजावली
30 एप्रिल 2021 रोजी न्यायमूर्ती ललित यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने देशद्रोहाच्या प्रकरणात थेट केंद्राला नोटीस बजावली होती. या प्रकरणी न्यायालयाने मणिपूरस्थित पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा आणि छत्तीसगडमधील पत्रकार कन्हैयालाल शुक्ला यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
