रायपूर : देशात कोरोना (Covid-19) संसर्गाची दुसरी लाट आली आहे. यामुळे सरकारने कोरोना लसीकरणावर (Covid Vaccination) भर दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government employee) लस घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. लस न घेतल्यास वेतन मिळणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या सक्तीबद्दल अनेक जण नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
छत्तीसगड सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. विभागाचे सहाय्यक आयुक्त के.ए.मेश्राम यांनी हा आदेश काढला आहे. हा आदेश सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. आदिवासी विकास विभागातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कोरोना लस घ्यावी आणि लसीकरण प्रमाणपत्रे कार्यालयात सादर करावीत, असे आदेशात म्हटले आहे. याआधी सहाय्यक आयुक्त मेश्राम यांनी सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या लसीकरणाचा आदेश दिला होता.
हेही वाचा : सुटी न मिळाल्यानं कोरोनाबाधित बँक व्यवस्थापक ऑक्सिजन सिलिंडरसह ड्युटीवर!
याविषयी बोलताना सहाय्यक आयुक्त मेश्राम म्हणाले की, माझ्या आदेशाचा उद्देश हा आहे की सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण व्हावे. त्यामुळे ते कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी सक्षम होतील. आमच्या विभागातील सुमारे 95 टक्के अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी लस घेतली आहे. आम्ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणार नाही. आमचा हेतू केवळ त्यांनी लस घ्यावा हा आहे.
भारतात लसीकरण केंद्रे बंद
सध्या देशात कोरोना लसीकरणाचा चौथा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यात 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लस दिली जात आहे. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात 1एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना ही लस दिली जात आहे. जगातील सर्वात मोठ्या कोरोना लसीकरणास भारतात 16 जानेवारीला सुरवात झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले होते. परंतु, आता लस नसल्याने अनेक लसीकरण केंद्रे बंद पडली आहेत.
सरकारने लस देण्याचा प्राधान्यक्रम ठरवला आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य कर्मचारी, कोरोनाच्या आघाडीवर लढणारे पोलीस, नागरी सुरक्षा कर्मचारी आणि स्वच्छता कर्मचारी यांचा समावेश होता. लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ही लस 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात आली. तसेच, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबासह इतर आजार असलेल्या 45 वर्षांवरील व्यक्तींनाही लस दिली गेली.
देशात कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन लशींचा वापर लसीकरणासाठी होत आहे. आता केंद्र सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक व्ही या लशीच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी दिली आहे. स्पुटनिकचे उत्पादन डॉ.रेड्डीज ही कंपनी करीत आहे. सिरम इन्स्टिट्यूट ही कोव्हिशिल्ड या कोरोना लशीचे उत्पादन करीत आहे. ही लस ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि अॅस्ट्राझेन्का यांनी विकसित केली आहे. दुसरी लस ही भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन ही आहे.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.