'यूपीएससी'ची संधी हुकलेल्या उमेदवारांबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटाच्या काळात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (यूपीएससी) मागील वर्षी घेण्यात आलेली परीक्षा देण्याची शेवटची संधी हुकलेल्या उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याची माहिती सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली मात्र, यासाठी काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. 

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारी विद्यार्थिनी रचना सिंह हिने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोरोनामुळे मागील वर्षी यूपीएससीकडून घेण्यात आलेली पूर्वपरीक्षा देऊ न शकलेल्या उमेदवारांना आणखी संधी देण्यात, यावी अशी मागणी तिने याचिकेत केली होती. यूपीएससीकडून मागील वर्षी ही परीक्षा ४ ऑक्टोबरला घेण्यात आली होती. पूर्वनिर्धारित वेळापत्रकानुसार ही परीक्षा मे महिन्यात होणार होती पण कोरोना प्रादुर्भावामुळे ती पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. 

या याचिकेवर मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूपीएससीला या उमेदवारांना वाढीव संधी देण्याबाबत तसेच वयोमर्यादेत वाढ करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात म्हणणे मांडले. 

केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, कोरोना संकटामुळे मागील वर्षी यूपीएससी परीक्षेची शेवटची संधी असलेल्या उमेदवारांची परीक्षा हुकली होती. त्यांना आणखी एक संधी देण्यात येईल. त्यासाठी संबंधित उमेदवाराने वयोमर्यादा ओलांडलेली नसावी. या उमेदवारांना केवळ आणखी एकदाच परीक्षा देण्याची संधी दिली जाऊ शकते. 

ही परीक्षा देण्याची शेवटची संधी गमावलेल्यांना पुन्हा ती देण्याचा आमचा विचार असल्याचे केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ आणि प्रशिक्षण विभागाने २६ ऑक्टोबरला न्यायालयाला सांगितले  होते. त्यानंतर २२ जानेवारीला केंद्र सरकारने अशी संधी देण्यास विरोधाची भूमिका घेतली होती. दरम्यान, यंदा होणाऱ्या परीक्षेची अधिसूचना १० फेब्रुवारी रोजी निघणार आहे. 

सरकारी आकडेवारीनुसार, यूपीएससीच्या मागील वर्षी 4 ऑक्टोबरला झालेल्या पूर्वपरीक्षेला 4 लाख 86 हजार 952 उमेदवार बसले होते. सनदी सेवा 2020 मुख्य परीक्षा 8 ते 17 जानेवारी या कालावधीत झाली होती. यात पूर्वपरीक्षेतील गुणांच्या आधारे 10 हजारहून अधिक उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. 

Edited by Sanjay Jadhav