इम्पिरिकल डाटा देण्यास केंद्राचा नकार; जातीनिहाय जनगणनेलाही विरोध

नवी दिल्ली : प्रशासकीय कारणे व मूळ माहितीतील असंख्य त्रुटी यामुळे केंद्राकडे असलेली जातीनिहाय लोकसंख्येची संकलित माहिती (इम्पिरिकल डाटा) राज्यांना देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्राने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात घेतली. जातीनिहाय जनगणनेमुळे ओबीसींची (OBC) खरी संख्या समजण्यास मदत होऊ शकणार नाही, असे मतही केंद्राकडून मांडण्यात आले. ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे (Central Government) असलेला इम्पिरिकल डाटा मागितला आहे.

असा डाटा राज्यांना द्यायलाच हवा, याबाबत जनगणना आयुक्त व रजिस्ट्रार जनरल यांच्यावर कोणतेही घटनात्मक बंधन नाही. असेही केंद्राकडून सांगण्यात आले. महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध केंद्र या खटल्यात केंद्राच्या ताज्या भूमिकेवर रिजॉइंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने चार आठवड्यांची मुदत आज मागून घेण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी या प्रकरणाची सुनावणी स्थगित केली. महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण हा संवेदनशील मुद्दा बनला असतानाच केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या या भूमिकेने नवा वाद होण्याची चिन्हे आहेत.

केंद्र सरकारच्या समाजकल्याण मंत्रालयाच्या वतीने सादर केलेल्या या शपथपत्रानुसार लोकसंख्येचा अधिकृत दस्तावेज (डाटा) जाहीर करण्यात अनेक प्रशासकीय कारणे व त्रुटी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे हा डाटा राज्यांना देताच येणार नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी उपस्थित केला आहे. यासाठी बिहारमधील सर्व पक्षांच्या नेत्यांसह त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले होते. मात्र यासाठीही केंद्राची तूर्त बिलकूल तयारी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

समितीची बैठकच नाही

जातीनिहाय जनगणना व इम्पिरिकल डाटा यांच्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी नियुक्त तज्ज्ञ गटाची समिती गेल्या पाच वर्षांपासून निष्क्रिय असल्याचे केंद्राच्याच शपथपत्रातून स्पष्ट होते. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविलेल्या या समितीची पाच वर्षांत एकही बैठक झाली नसल्याचे समाजकल्याण मंत्रालयाने म्हटले आहे.

केंद्राच्या म्हणण्यानुसार अनेक ठिकाणी एकाच जातीच्या नागरिकांच्या जाती राज्य बदलले की बदलतात. त्याचप्रमाणे एका राज्यात अनुसूचित जातीत असलेल्या आडनावाचे लोक दुसऱ्या राज्यात ओबीसींमध्ये गणले जातात. उदा. केरळमधील मलबार भागातील मप्पीला जातीचा उल्लेख ४० वेगवेगळ्या प्रकारांनी केला जातो. त्याचप्रमाणे पवार व पोवार या आडनावांपैकी पोवार हे ओबीसींमध्ये गणले जातात असेही उदाहरण या प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्‍नात हात वर करण्याचे काम केंद्राने केले आहे. केंद्राने इम्पिरिकल डाटा दिल्यास सर्वच प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. मात्र, केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे. ओबीसींसाठी आम्ही न्यायालयीन आणि राजकीय लढाई सुरु ठेवणार आहोत, असे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.