पेगासस हेरगिरी चौकशीत केंद्राचे असहकार्य : सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा ठपका

Pegasus case news : या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या समितीने 5 मोबाईलध्ये संशयास्पद बाबी आढळल्याचे स्पष्ट केले.
Supreme Court
Supreme Courtsarkarnama

नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्या खंडपीठापुढे आज गुरूवार (ता. २२ अॉगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सुनावणी झाली. या प्रकरणी नियुक्त केलेल्या समितीने 5 मोबाईलध्ये संशयास्पद बाबी आढळल्याचे स्पष्ट केले. पेगाससच्या हेरगिरीच्या संशयावरून आम्हाला एकूण 29 मोबाईल फोन देण्यात आले होते. त्यातील 5 मध्ये मोबाईलध्ये मॉलवेअर मिळाले. पण ते पेगाससच आहेत का? हे मात्र ठामपणे सांगता येत नाही, असे समितीकडून स्पष्ट आले आहे. (Pegasus case news)

Supreme Court
पेगासस हेरगिरी प्रकरण: भाजपने उधळले कॉंग्रेसचे आंदोलन

समितीने सादर केलेल्या अहवालात केंद्र सरकारकडून या प्रकरणाच्या चौकशीत सहकार्य करण्यात येत नाही, असे नमूद केले. यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अहवाल मोठा असून, तो वाचण्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे सांगत, या प्रकरणाची सुनावणी सप्टेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत स्थगित केली.

इस्त्रायलच्या एनएसओ ग्रुपकडून भारत सरकारने 2017 मध्ये हेरगिरी सॉफ्टवेअर पेगाससची खरेदी केली होती. यासाठी दोन्ही देशांत 2 अब्ज डॉलर्सचा (15 हजार कोटी रुपये) व्यवहार झाला होता. या करारांतर्गत भारताने एक क्षेपणास्त्र यंत्रणा व काही शस्त्रांचीही खरेदी केली होती. अमेरिकेच्या `न्यूयॉर्क टाइम्स`ने या बाबतचे वृत्त दिले होते.

Supreme Court
Eknath Shinde : सलग दुसऱ्या दिवशीही मुख्यमंत्र्यांची सभागृहात तुफान बॅटिंग

प्रकरणाच्या चौकशीसाठी मागील वर्षी 27 ऑक्टोबर रोजी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीत माजी आयपीएस अधिकारी आलोक जोशी व डॉक्टर संदीप ओबेरॉय यांचाही समावेश होता. या प्रकरणी अनेक पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्वांनी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

केंद्राने याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून पेगासस हेरगिरीप्रकरणी तपासासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करू असे सांगितले होते. पेगासससंबंधी सरकारवर केलेले आरोप निराधार असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला होता. पत्रकार, नेत्यांची हेरगिरी झाल्याचे आरोप निराधार आहेत. हेरगिरी झालेल्यांच्या यादीत 40 पत्रकार, 3 विरोधी पक्षांच मोठे नेते, एक घटनात्मकपदावर बसलेला व्यक्ती, मोदी सरकारचे 2 मंत्री व सुरक्षा यंत्रणांच्या विद्यमान व माजी प्रमुखांसह अनेक उद्योगपतींच्या नावांचा समावेश आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in