लखनौ : हाथरस येथील अत्याचार प्रकरणावरुन देशभरात वातावरण पेटले आहे. या प्रकरणी विरोधकांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि राज्य सरकारला लक्ष्य केले होते. यामुळे अखेर योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. सीबीआयने याचा तपास हाती घेतली आहे. आता या प्रकरणात सीबीआयकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
हाथरसमधील 19 वर्षांत्या दलित युवतीवर चार जणांनी अत्याचार केला होता. नंतर उपचारादरम्यान 29 सप्टेंबरला दिल्लीतील रुग्णालयात त्या युवतीचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. यातच पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या पीडितेच्या कुटुंबीयांना विश्वासात न घेता परस्पर तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले होते. पोलिसांनी या प्रकरणी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
योगी आदित्यनाथ या प्रकरणी तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली होती. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड चालवली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक चौकशीअंती हाथरसचे पोलीस अधीक्षक (एसपी), उपअधीक्षक (डीएसपी), पोलीस निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक आणि उपअधीक्षकांची नार्को चाचणी करण्यात येणार आहे.
योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. केंद्र सरकारने ती मान्य करुन सीबीआयकडे तपास सोपवला आहे. आता सीबीआयने हा तपास हाती घेतला आहे. सीबीआयने तपास हाती घेतल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
हाथरस प्रकरणाचा एफआयआर आज सीबीआयने संकेतस्थळावर अपलोड केला. बलात्कार व लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणाचा एफआयआर सार्वजनिक करु नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र, सीबीआयकडून या आदेशाचे उल्लंघन झाले. काही तासानंतर सीबीआयच्या लक्षात ही मोठी चूक आली. सीबीआयने तातडीने हा एफआयआर संकेतस्थळावरुन काढून टाकला. या एफआयआरमध्ये पीडितेचे नाव पांढऱ्या शाईने खोडण्यात आले होते. मात्र, इतर अनावश्यक वाद टाळण्यासाठी सीबीआयने हा एफआयआर काढून टाकला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मदन बी.लोकूर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या प्रकरणी डिसेंबर 2018 मध्ये आदेश दिला होता. यात त्यांनी मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी अगदी दुरान्वयानेही बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणातील आरोपींची ओळख उघड करु नये, असे म्हटले होते. बलात्कार, लैंगिक अत्याचार आणि अल्पवयीनांचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यांचा एफआयआर पोलिसांनी सार्वजनिक करु नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.