मित्रपक्षांची उणीव भरून काढण्यासाठी भाजपचा 'प्लॅन' तयार..'या' पंचसुत्रीवर कामही सुरू

नवी दिल्ली : केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाने ‘मिशन २०२४‘ साठी जी जोरदार तयारी सुरू केली आहे त्याअंतर्गत काल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी भाजपाध्यक्ष जे पी नड्डा व प्रमुख केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर चर्चा केली. यासाठी नेमलेल्या सुकाणू समिती सदस्यांनीही बैठकीत महत्वाचे ‘फीडबॅक' दिले असे पक्ष सूत्रांनी सांगितले.

मागील वेळी ज्या १४४ जागांवर भाजप (BJP) उमेदवार पराभूत झाले होते त्यातील निम्म्या जागा जरी यावेळी खेचण्यात यश मिळाले तरी महाराष्ट्र (शिवसेना), बिहार (नितीशकुमार), पंजाब( अकाली दल) येथील मित्रपक्षांनी साथ सोडल्याने होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढता येईल, असा पक्षाचा होरा आहे. तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ या दाक्षिणात्य राज्यांतील लोकसभा जागांचा दुष्काळ भाजप कसा संपवू शकतो याबाबतचाही ठोस रोडमॅप पक्षनेतृत्वाने आखल्याचे समजते. (Narendra Modi, Amit Shah, BJP Latest News)

सुकाणू समितीच्या एका सदस्याच्या म्हणण्यानुसार भाजप २०२४ ला सामोरे जाताना देशात २०१९ पेक्षा प्रचंड वेगळी परिस्थिती असणार आहे. कोरोना महामारीनंतर बदललेल्या जगात होणाऱया या निवडणुकीत भाजपने महामारी निर्मूलनातील नरेंद्र मोदी सरकारचे ‘यश' हाही मुद्दा प्रचारासाठी राखून ठेवणे हे स्वाभाविक आहे. मात्र त्या जोडीला राज्याराज्यांतील जातीनिहाय समीकरणे, शेतकरी आंदोलनाचे पडसाद, पुढील वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकांचे कल, कॉंग्रेसची जागा घेऊ पाहणाऱ्या आपसारख्या प्रादेशिक पक्षांची वाढती ताकद याकडेही पक्षनेतृत्वाचे बारीक लक्ष आहे.

२०२४ मध्ये सध्याच्या ३०३ जागांपैकी विंध्याचलाच्या वर प्रामुख्याने हिंदी पट्ट्यात भाजपला ज्या सुमारे ५० ते ६० फटका बसू शकतो असे पक्षनेतृत्वाला वाटते तो‘खड्डा‘ कोठून व कसा भरणार यावर भाजपचा २०२४ मधील संभाव्य फेरविजय अवलंबून राहणार आहे. यादृष्टीने गरीब कल्याण योजनांना पुन्हा गती देण्याचीही पावले पक्ष उचलू शकतो. पक्षाचा पराभव झालेल्या सुमारे दीडशे जागांवरील अभ्यासासाठी नेमलेल्या १० नेत्यांच्या सुकाणू समितीच्या बिगर मंत्री सदस्यांबरोबर स्वतः शहा नियमितपणे बैठका घेत आहेत.

भाजप नेतृत्वाने या मुद्यांवर पुढे जाण्याचे ठरविल्याची माहिती

दलित-ओबीसी-आदिवासी वर्गावर विशेष लक्ष : दलित-ओबीसी वर्गावरही आणखी लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पक्षाने व्यापक योजना आखली आहे. भाजपने पहिल्यांदाच द्रौपदी मुर्मू यांच्या रूपाने देशाला आदिवासी राष्ट्रपती दिले आहेत याचा जोरदार प्रचार केला जाणार आहे. सरपंच ते आमदार, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, पंतप्रधान या साखळीत देशभरातील किमान १ लाख ३२ हजार भाजप लोकप्रतीनिधींपैकी दलित, आदिवासी आणि ओबीसी पंचायत सदस्य, आमदार, खासदार भाजपकडे आहेत . आमचा पक्षच गरीब, मागास आणि वंचित घटकांची सर्वाधिक काळजी घेतो याचा व्यापक प्रसार. लवकरच भाजप या वर्गातील आमदार-खासदारांची यादीही लवकरच जाहीर करू शकते.

गमावलेल्या जागा : लोकसभेतील सदस्यांमध्ये ३०३ खासदारांच्या व्यतिरिक्त सुमारे १५० जागा अशा आहेत जेथे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप दुसऱ्या-तिसऱया क्रमांकावर होता. या जागांवर ज्या कारणांमुळे भाजपचा पराभव झाला होता, ती कारणे दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. स्थानिक क्लस्टर प्रमुख व बूथप्रमुख कार्यकर्त्यापासून राष्ट्रीय नेत्यांपर्यंत याबाबतीत अत्यंत बारकाईने काम सुरू आहे. या मतदारसंघांच्या व आसपासच्या परिसरातील नागरिकांशी भाजप नेत्यांना नियमित संपर्कात राहण्याचे फर्मान जारी करण्यात आले आहे. भाजप, संघपरिवार व थेट भाजपशी न जोडलेला सहानुभूतीदार वर्ग यांच्या माध्यमातून हे प्रयत्न सुरू आहे.

संघटना आणि कार्यकर्त्याचा आदर : शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी नड्डा आणि संघटन मंत्री बीएल संतोष यांच्यासह सुकाणू समितीबरोबर केलेल्या चर्चेत स्पष्ट कले होते की भाजपचे सरकार आहे त्या राज्यांतील नेते, मंत्री आदींनी पक्षसंघटना आणि सामान्य कार्यकर्त्यांचा आदर केला पाहिजे. कितीही मोठा मंत्री असला तरी भाजप कार्यकर्ता त्यापेक्षाही मोठा असून कार्यकर्ते आणि संघटना यांच्यामुळेच सरकार बनते, तेव्हा कार्यकर्त्यांना वेळ द्या, त्यांचे म्हमणे एकून घ्या, हे सर्व भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांना आणि मंत्र्यांना‘अधोरेखित' करून सांगण्याच्या सूचना शहा यांनी दिल्या होत्या. पक्षकार्यकर्त्यांच्या समस्या न सोडविणारे, त्यांच्याशी उर्मटपणे वागणारे नेते-मंत्री यांची‘ लिस्ट' दिल्लीत तयार करण्यात येत आहे.

मंत्र्यांवर विशेष जबाबदारी : भाजपने २०१९ मध्ये गमावलेल्या जागांवर तसेच आता ज्या जागांवर परिस्थिती ‘बिघडत' चालली आहे, त्या जागांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून तेथे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. अशा जागांवर वारंवार भेट देऊन, ग्रामीण भागांत कार्यक्रम घेऊन गाडीतून निघून न जाता तेथे मुक्कामी राहून पक्ष मजबूत करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचे मंत्री आणि भाजपशासित राज्यांतील मंत्र्यांवर असेल.शहरी व ग्रामीण मतदारांची मानसिकता वेगवेगळी असते हे जाणून घेऊन विधानसभा मतदारसंघनिहाय वेगवेगळी‘रणनीती‘ काय आखली याची माहिती प्रत्येक आमदार-खासदाराला दिल्लीला नियमितपणे कळवावी लागेल.

योजनांचा प्रचार : मोदी सरकारच्या आणि भाजपशासित राज्यांच्या गरीब कल्याणाच्या सरकारी योजनांचा जास्तीत जास्त प्रचार व्हायला हवा. या योजनांची माहिती प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी संघटनेच्या नेत्यांवर व कार्यकर्त्यांवर टाकण्यात येत आहे. या योजनांचा लाभ पात्र लोकांना मिळवून देण्याची जबाबदारी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांवर देण्यात आली आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली पाहिजे असेही शहा यांनी बजावले आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील लोकसभा ४८ जागांपैकी शिवसेनेच्या ६ जागा वगळता भाजपकडे सध्या किमान २५ जागा आहेत. मात्र त्या तशाच राहतील याबद्दल ‘आश्वस्त' राहू नये, असे भाजप नेतृत्वाने बजावले आहे. मुंबईतील सहाच्या सहा आणि राज्यातील ३२ ते ३५ जागांवरही विशेषतः उध्दव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेच्या जागांवर भाजप स्वाभाविकपणे लक्ष केंद्रीत करणार आहे. त्याच वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-कॉंग्रेस यांच्यातील पडद्या आडचा विसंवाद आगामी निवडणुकीत वाढण्याचीही शक्यता भाजप नेतृत्वाने गृहीत धरल्याचे सूत्रांनी सांगितले.