खासदार मनोज कोटक यांची अर्थमंत्रालयाला ही सूचना

मुंबई : घरविक्री किंवा निवासी जमीनजुमल्याची विक्री करून आलेला निधी उद्योगधंद्यात गुंतवला तर त्या रकमेवर लाँगटर्म कॅपिटलगेन टॅक्स (एलटीसीजी) आकारू नये, अशी महत्वपूर्ण सूचना इशान्य मुंबईचे भाजप खासदार मनोज कोटक यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला केली आहे. 

सध्या घर, जमीन आदी स्थावर मालमत्तेची विक्री करून त्यात नफा झाला व ती रक्कम काही ठराविक कालावधीत पुन्हा स्थावर मालमत्तेतच गुंतवली तरच त्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (एलटीसीजी) भरावा लागत नाही. ती रक्कम वरीलप्रमाणे गुंतवली नाही वा अन्य मालमत्तेत गुंतवली तर त्यावर हा कर भरावा लागतो.

सन २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणेनुसार निवासी अचल मालमत्तेच्या विक्रीतून आलेली रक्कम स्टार्टअप म्हणजेच नव्या उद्योगांमध्ये गुंतवली तर त्यावर एलटीसीजी भरावा लागत नाही. मात्र, सध्या सुरु असलेल्या जुन्या उद्योगांमध्ये अशी रक्कम गुंतवली तर त्यावर हा कर भरावा लागतो. त्यामुळे कोटक यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून वरील सूचना केली आहे. ही करसवलत नवउद्यमींना असल्याने ती जुन्या उद्योगधंद्यांना देखील मिळावी, त्यामुळे सध्याच्या कालावधीत उद्योगांना प्रोत्साहन  मिळेल, असे कोटक यांनी सांगितले.

सध्याच्या नियमांनुसार उद्योगांना विस्तार करण्यासाठी बँकांकडून किंवा खासगी व्यक्तींकडून कर्ज घेणे किंवा शेअरबाजारात नोंदणी करून पैसा उभारणे आदी मार्ग आहेत. त्यातच स्थावर मालमत्तेतील पैसा उद्योगांमध्ये गुंतवण्याचा मार्ग मोकळा झाला तर त्याचे अनेक फायदे होतील. देशात कोट्यवधी चौरस मीटर जागांमध्ये अडकलेला पैसा उद्योगांसाठी उपयोगी पडेल. त्याने उद्योगधंद्यांचे अर्थचक्र व्यवस्थित सुरु होईल, हजारो लोकांना नोकऱ्या मिळतील. उद्योग सुरु झाले की आयकर, जीएसटी व अन्य करांच्या महसुलात वाढ होऊन सरकारी तिजोरीतही भर पडेल. हे पैसे बाजारात खेळते राहून अर्थचक्राची गती वाढेल, असेही कोटक म्हणाले. 

सनदी लेखापाल चिराग राऊत म्हणाले, "यात अनेक बाबी ठरवाव्या लागतील, उदा. निवासी मालमत्ता विकून येणारी रक्कम उद्योगात गुंतवताना करसवलत हवी असेल तर ती नेमकी कशावर खर्च करावी. म्हणजे फक्त उद्योगासाठी जमीन घेण्यासाठी करावी की उद्योगाच्या इमारतबांधणीसाठी करावी की त्यातील यंत्रसामुग्री, फर्निचर यांच्यासाठीही खर्च करावा हे ठरवावे लागेल. सध्या निवासी मालमत्तांचे मूल्य हळुहळू घसरत चालले आहे. ही सूचना अमलात आणली तर या मालमत्तांचा बाजारातील पुरवठा वाढल्याने त्यांचे दर घसरू शकतात." 
 

जुन्या उद्योगांनाही अशी सवलत मिळाली तर उद्योगधंदे बाळसे धरतील व त्यातून रोजगारनिर्मिती होईल, त्यामुळे ही सूचना योग्य आहे. उद्योगांना सध्या मालमत्ता तारण ठेऊन बँकेकडून कर्जाऊ पैसे घ्यावे लागतात. त्यामुळे जुन्या उद्योगांना ही सूट द्यावी, त्या पैशांवर कर आकारू नये. 
संतोष मंडलेचा, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अँग्रीकल्चर.