सिसोदियांनंतर केजरीवालांना घेरण्याची भाजपची रणनीती; वर्ग खोल्यांचे प्रकरण काढले बाहेर

Arvind Kejriwal : नवी दिल्ली : दिल्ली भाजपने (BJP) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकारच्या विरोधात आता सरकारी शाळाखोल्यांच्या बांधकामातील कथित घोटाळ्याचे प्रकरण बाहेर काढले आहे. या कामात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार झाला अशी तक्रार भाजप नेते विजेंदर गुप्ता यांनी केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (सीव्हीसी) केली. त्याची दखल विजेच्या वेगाने घेण्यात आली आहे. याबाबतच्या चौकशीत अडीच वर्षांचा विलंब का झाला, याचा खुलासा करा, याचा अहवाल दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी मुख्य सचिवांकडून मागवला आहे.

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारचे (Delhi Government)'शाळा मॉडेल' आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावाजले आहे. शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील सरकारी शाळांचे पूर्ण रूप पालटून टाकण्याच्या या प्रकल्पाला भरीव यश मिळाल्याचा दावा केजरीवाल सरकार करत आहे. त्याला भाजपचा तीव्र विरोध आहे. सिसोदिया यांच्याभोवती केंद्रीय तपास संस्थांनी सध्या अबकारी धोरण प्रकरणात चौकशीची चक्रे फिरविली आहेत.

केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील शाळांच्या परिसरात अतिरिक्त वर्ग खोल्या बांधल्या. या कामात मोठी आर्थिक अनियमितता झाली व एकूण आणि प्रक्रियेत व्यत्यय आणला गेला असा भाजपचा आरोप आहे. सीव्हीसीने या प्रकरणाची चौकशी केली होती. मात्र, आपल्या कार्यालयाला अहवाल देण्यास अडीच वर्षे विलंब केला असे नायब राज्यपाल यांचे म्हणणे आहे. हा उशीर म्हणजे भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून गैरव्यवहार झाकण्याचा स्पष्ट प्रयत्न असल्याचे दिसते, असेही या कार्यालयाचे म्हणणे आहे.

गुप्ता यांनी सीव्हीसीकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारने अतिरिक्त हजारो शाळा खोल्यांच्या बांधकामाच्या योजनेत निविदा न काढता तपशील बदलण्याच्या नावाखाली बांधकाम खर्च ९० टक्क्यांनी वाढविला. केजरीवाल सरकारने 'एस्केलेशन कॉस्ट'मध्ये ५०० कोटी रुपयांची वाढ केली, ती निविदेत नसलेली रक्कम होती. या वर्गखोल्यांचे काम निकृष्ट असल्याचा आरोपही गुप्ता यांनी केला. त्यासाठी त्यांनी किती वर्गखोल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली हे भाजपने गुलदस्त्यात ठेवले आहे.

नायब राज्यपालांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गुप्ता यांच्या तक्रारीनुसार या योजनेत सुरुवातीला ज्या निविदा जारी करण्यात आल्या आणि मंजूर करण्यात आल्या, त्यातील किंमती नंतर बदलण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर ३२६ कोटी रूपयांनी किंमत वाढली ती मूळ निविदा रकमेपेक्षा ५३ टक्क्यांनी जास्त होती. मूळ योजनेत ६ हजार १३३ वर्गखोल्या बांधण्याचे केजरीवाल सरकारने जाहीर केले. प्रत्यक्षात (आतापावेतो) ४ हजार ०२७ खोल्याच बांधल्या. वर्गखोल्या बांधण्यासाठी प्रति वर्ग सुमारे ३३ लाख रुपये खर्च झाला आहे. दिल्लीतील १९४ सरकारी शाळांमध्ये १ हजार २१४ शौचालये बांधण्यात आली. यात ३७ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करण्यात अल्याचेही म्हटले आहे.

या प्रकल्पांची मंजूर रक्कम ९८९ कोटी रूपये होती. त्यासाठी ८९० कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्षात खर्च १ हजार ३१५ कोटी दाखविण्यात आला. या प्रकरणात संबंधित वास्तुविशारद कंपनीचा कसा सहभाग आहे, याची चौकशी व्हायला हवी. या सारख्याच प्रकल्पाच्या कामात सरकारी नियमावली, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे सरळसरळ उल्लंघन जाल्याचा गुप्ता यांचा आरोप आहे.