निकालाला पंधरा दिवस उलटूनही शपथ नाही! राज्यपाल अन् आमदारामध्ये जुंपली

बालीगंज विधानसभा मतदारसंघात बाबुल सुप्रियो यांनी विजय मिळवला आहे.
निकालाला पंधरा दिवस उलटूनही शपथ नाही! राज्यपाल अन् आमदारामध्ये जुंपली
MLA Babul Supriyo, Governor Jagdeep DhankharSarkarnama

कोलकता : पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा पोटनिवडणुकीत (Assembly Election) भाजपचा पराभव झाला आहे. तृणमूल काँग्रेसकडून (TMC) असनसोल लोकसभा मतदारसंघात अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा आणि बालीगंज विधानसभा मतदारसंघात बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) यांनी विजय मिळवला आहे. पण निकालाला पंधरा दिवस उलटूनही सुप्रियो यांनी अद्याप आमदारकीची शपथ घेतलेली नाही.

शपथविधीवरून सुप्रियो आणि राज्यपाल जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) यांच्या वादाची ठिणगी पडली आहे. धनखड यांनी सुप्रियो यांना शपथ देण्यासाठी उपाध्यक्ष आशिष बॅनर्जी यांची नियुक्ती केली आहे. त्यावर सुप्रियो यांनी ट्विट करत राज्यपालांना शपथ देण्याची आठवण करून दिली. त्यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या अध्यक्षांना 27 एप्रिल रोजी लिहिलेलं पत्र ट्विट केलं आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी आपल्याला शपथ देण्याची विनंती केली आहे. 'अनेक महिन्यांपासून आमदार नसलेल्या बालीगंजमधील नागरिकांसाठी मी राज्यपालांना विनंती करत आहे. तुम्ही तुमचा निर्णय बदला आणि विधानसभा अध्यक्षांना मला शपथ देण्याची परवानगी द्या,' असं सुप्रियो यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

MLA Babul Supriyo, Governor Jagdeep Dhankhar
असल्या मंडळींमुळंच सत्तेत यायला उशीर झाला! फडणवीसांनी दाखवलं पत्नीकडं बोट

सुप्रियो यांच्या या ट्विटला राज्यपालांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्यांनी रविवारी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, समाजमाध्यमांतून सुप्रियो यांनी केलेली मागणी स्वीकारता येणार नाही. उपाध्यक्ष आशिष बॅनर्जी यांची मी सुप्रियो यांना शपथ देण्यासाठी नियुक्ती केली आहे. संविधानातील कलम 188 नुसार, नवनियुक्त आमदारांना राज्यपाल किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्तीच शपथ देऊ शकते. त्यामुळे सुप्रियो यांची मागणी संविधानाला धरून नाही. सुप्रियो यांना निवडीचे प्रमाणपत्र मिळाल्यापासून ते आमदार म्हणून मतदारसंघात काम करू शकतात. त्यासाठी शपथ घेण्याची गरज नाही, असा टोलाही राज्यपालांनी लगावला आहे.

शपथेबाबत सुप्रियो यांनी 16 एप्रिलनंतर राज्यपालांशी एकदाही संवाद साधलेला नाही. त्यांनी अकरा दिवसांनी 27 एप्रिल रोजी अध्यक्षांना पत्र लिहिलं आहे. केंद्रीय मंत्री आणि खासदार म्हणून त्यांना अनुभव असूनही त्यांना अध्यक्षांना शपथ देण्याबाबत अधिकार नसल्याचे माहित नाही. शपथ ही फक्त विधीमंडळातील कामकाजासाठी आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनी संविधानाचे पालन करणे अपेक्षित आहे, असंही राज्यपालांनी प्रसिध्दीपत्रात म्हटलं आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या शपथेवरून वाद निर्माण झाला होता. भवानीपूर पोटनिवडणुकीत विजयनानंतर आमदारकीची शपथेवेळी राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांचे शपथ देण्याचे अधिकार काढून घेतले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी राज्यपालांनी स्वत:च ममतांसह अन्य दोन आमदारांना शपथ दिली होती. यावेळीही राज्यपालांनी संविधानातील कलम 188 चे कारण दिले होते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.