डॉक्टरांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्याचा निर्णय तीन दिवसांतच मागे - amu extends tenure of two doctors who questioned claim of police in hathras case | Politics Marathi News - Sarkarnama

डॉक्टरांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्याचा निर्णय तीन दिवसांतच मागे

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2020

हाथरसमधील पीडितेवर बलात्कार झाला नसल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. याविषयी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या दोन डॉक्टरांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली होती.  

लखनौ : हाथरस येथील दलित मुलीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणावरुन देशभरात वातावरण पेटले  होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या पीडितेवर बलात्कार झालाच नसल्याचा दावा केला होता. आग्य्रातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने (एफएसएल) पोलिसांच्या दाव्याला पुष्टी देणारा अहवाल दिला होता. याबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या दोन डॉक्टरांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली होती. अखेर या डॉक्टरांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले आहे.  

हाथरसमधील 19 वर्षांत्या दलित युवतीवर चार जणांनी अत्याचार केला होता. नंतर उपचारादरम्यान दिल्लीतील रुग्णालयात त्या युवतीचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट पसरली होती. यातच पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या पीडितेच्या कुटुंबीयांना विश्वासात न घेता परस्पर तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले होते. पोलिसांनी या प्रकरणी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप होत होता. या प्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. 

या प्रकरणी पोलिसांनी पीडितेवर बलात्कार झाला नसल्याचा दावा केला होता. पीडितेच्या शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे पोलिसांनी हा दावा केला होता. पीडितेचे नमुने तपासणीसाठी आग्य्रातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेला (एफएसएल) पाठविण्यात आले होते. अखेर एफएसएलने अहवाल दिला होता. पीडितेवर बलात्कार झाला नसल्याचे या अहवालात म्हटले होते.

या अहवालाबाबत जाहीरपणे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या अलिगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटीच्या जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटलच्या दोन डॉक्टरांची तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यांनी या प्रकरणी प्रसारमाध्यमांसमोर अनधिकृतरीत्या भूमिका मांडल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. डॉ. महम्मद अझिमुद्दीन मलिक आणि डॉ. ओबेद इम्तियाझुल हक अशी त्यांची नावे आहेत. अखेर त्यांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय तीन दिवसांतच मागे घेण्यात आला आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याबाबत निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेनेही कुलगुरूंना पत्र लिहिले होते. या डॉक्टरांविरूद्ध सुडाचे राजकारण सुरू आहे, असेही संघटनेने म्हटले होते. यानंतर या डॉक्टरांच्या कंत्राटाचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे.  हे दोन्ही डॉक्टर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आले होते. आता त्यांच्या कंत्राटाचा कालावधी वाढवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

आग्रा एफएसएलच्या अहवालावर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. काही न्यायवैद्यकतज्ज्ञांनी पीडितेचे नमुने 11 दिवसांनी तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पीडितेचे नमुने तपासणीसाठी 22 सप्टेंबरला घेण्यात आले. त्यानंतर तीन दिवसांनी ते एफएसएलला पाठविण्यात आले होते. त्यावेळी ती अलिगडमधील रुग्णालयात होती. त्याचवेळी तिने पोलिसांसमोर जबाब दिला होता आणि त्यात तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे म्हटले होते. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, पीडितेचा आता मृत्यू झाला असून, एफएसएलच्या अहवालापेक्षा पीडितेच्या जबाबाला न्यायालयात अधिक महत्व दिले जाते.

Edited by Sanjay Jadhav 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख