लखनौ : हाथरस येथील दलित मुलीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणावरुन देशभरात वातावरण पेटले आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या पीडितेवर बलात्कार झालाच नसल्याचा दावा केला आहे. आता आग्य्रातील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने (एफएसएल) पोलिसांच्या दाव्याला पुष्टी देणारा अहवाल दिला आहे. मात्र, अत्याचार झाल्यानंतर तब्बल 11 दिवसांनी पीडितेचे नमुने घेऊन तपासणीसाठी एफएसएलकडे देण्यात आले होते. त्यामुळे एफएसएलच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
हाथरसमधील 19 वर्षांत्या दलित युवतीवर चार जणांनी अत्याचार केला होता. ही घटना दोन आठवड्यांपूर्वी घडली होती. नंतर उपचारादरम्यान दिल्लीतील रुग्णालयात त्या युवतीचा मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट पसरलीआहे. यातच पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाने त्या पीडितेच्या कुटुंबीयांना विश्वासात न घेता परस्पर तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले होते. पोलिसांनी या प्रकरणी पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
योगी आदित्यनाथ या प्रकरणी तपासासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची कुऱ्हाड चालवली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक चौकशीअंती हाथरसचे पोलीस अधीक्षक (एसपी), उपअधीक्षक (डीएसपी), पोलीस निरीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पोलीस अधीक्षक आणि उपअधीक्षकांची नार्को चाचणी करण्यात येणार आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे दिली आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी पीडितेवर बलात्कार झाला नसल्याचा दावा केला होता. पीडितेच्या शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे पोलिसांनी हा दावा केला होता. पीडितेचे नमुने तपासणीसाठी आग्य्रातील एफएसएलला पाठविण्यात आले होते. अखेर एफएसएलने अहवाल दिला आहे. पीडितेवर बलात्कार झाला नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. परंतु, काही न्यायवैद्यकतज्ज्ञांनी पीडितेचे नमुने 11 दिवसांनी तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
पीडितेचे नमुने तपासणीसाठी 22 सप्टेंबरला घेण्यात आले. त्यानंतर तीन दिवसांनी ते एफएसएलला पाठविण्यात आले होते. त्यावेळी ती अलिगडमधील रुग्णालयात होती. त्याचवेळी तिने पोलिसांसमोर जबाब दिला होता आणि त्यात तिच्यावर बलात्कार झाल्याचे म्हटले होते. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते, पीडितेचा आता मृत्यू झाला असून, एफएसएलच्या अहवालापेक्षा पीडितेच्या जबाबाला न्यायालयात अधिक महत्व दिले जाते.
पीडितेच्या कुटुंबीयांना हाथरसचे जिल्हाधिकारी पी.के.लक्सकर यांनी धमकावल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करावी, अशी मागणी पीडितेच्या कुटुंबीयांनी लावून धरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली तपास करावा आणि हाथरसच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना हटवावे, अशी दोन मागण्या पीडितेच्या कुटुंबीयांनी सरकारकडे केल्या आहेत. अद्याप सरकारने यावर निर्णय घेतलेला नाही.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.