ठेवीदारांना मोठा दिलासा; बँक बुडाल्यास 90 दिवसांत मिळतील पाच लाख  - After RBI imposes moratoriums on banks depositors will receive Rs 5 lakhs-rm82 | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

आमदार आशुतोष काळे शिर्डी संस्थानचे अध्यक्ष तर उपाध्यक्षपदी जगदीश सावंत यांची नियुक्ती
माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांची याचिका फेटाळली
जगातील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये नरेंद्र मोदी, ममता बॅनर्जी, अदर पूनावाला
तिरुपती देवस्थान ट्रस्टच्या सदस्यपदी शिवसेनेच्या मिलिंद नार्वेकरांची वर्णी
अभिनेता सोनू सूदच्या घरावर आयकर विभागाचा छापा

ठेवीदारांना मोठा दिलासा; बँक बुडाल्यास 90 दिवसांत मिळतील पाच लाख 

वृत्तसंस्था
बुधवार, 28 जुलै 2021

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अॅक्ट (DICGC) मध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या विधेयकाला मंजूरी दिली आहे.

नवी दिल्ली : मागील काही वर्षांत विविध कारणांमुळं दिवाळखोरीत निघालेल्या किंवा बंद पडलेल्या बँकांमुळे अनेक खातेदारांची आर्थिक कोंडी झाली. आता बचत खाते, ठेवींसह सर्व प्रकारच्या खातेदारांचे हित लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. एखादी बँक बंद पडण्याच्या स्थितीत असल्यास खातेदारांना 90 दिवसांत पाच लाख रुपये विमा मिळणार आहेत. (After RBI imposes moratoriums on banks depositors will receive Rs 5 lakhs)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन अॅक्ट (DICGC) मध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण व राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या निर्णयामुळे 98.3 टक्के खातेधारक सुरक्षित झाले आहेत. सर्व बॅंकासाठी या निर्णय़ लागू होणार असून संसदेच्या चालू अधिवेशनातच हे सुधारित विधेयक सादर केले जाणार आहे. 

हेही वाचा : परमबीर सिंग यांच्या जवळच्या पाच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; दोन अधिकारी आधीच तुरूंगात

सध्या दिवाळखोरीत निघालेल्या बॅंकेतील खातेदारांनाही या सुधारित कायद्यानुसार लाभ दिला जाणार आहे. सरकारने 2020 मध्येच डिपॉझिट इन्शुरन्सची मर्यादा पाच पटीने वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर्षी पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (PMC) बँक बुडाल्यानंतर हा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे लक्ष्मी विलास बँक आणि यस बँकेनेही ग्राहकांना झटका दिला आहे. 

अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अधिवेशन स्थगित करण्यात आलं होतं. आतापर्यंतच्या नियमानुसार बँकेचा परवाना रद्द होणे किंवा दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत गेल्यानंतर ग्राहकांना पाच लाख रुपयांचा विमा मिळत होता. याची अंमलबजावणी 4 फेब्रुवारी 2020 पासून सुरू झाली. 

डिपॉझिट इन्शुरन्समध्ये 1993 नंतर 27 वर्षांनी पहिल्यांदाच बदल करण्यात आला. कायद्यानुसार एखादी बँक बंद पडली तर DICGC वर प्रत्येक खातेदाराचे पैसे परत देण्याची जबाबदारी असते. कारण प्रत्येक जमा रकमेवर पाच लाख रुपयांचा विमा असतो. एखाद्या ग्राहकाचा एकाच बँकेच्या विविध शाखांमध्ये खाते असले तर सर्व खात्यांमधील पैसे आणि व्याज एकत्र करून त्यातील केवळ पाच लाख रुपयांपर्यंतच सुरक्षित मानले जाईल. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख